अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के परसोड़ी कलाँ गांव में अमेरा ओपनकास्ट कोयला खदान के विस्तार के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। 24 दिसंबर 2025 को पेसा एक्ट (पंचायती राज विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, 1996) के लागू होने की 29वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्रामीणों ने ‘स्वशासन दिवस’ मनाते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों की आवाज बुलंद की। इस दौरान ग्रामीण एकजुट होकर पेसा एक्ट और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करते नजर आए और खदान विस्तार के विरोध में प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने बताया कि पेसा एक्ट 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन का अधिकार देना है। इस कानून के तहत जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण, खनन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति तथा सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। ग्रामीणों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में नियमों के साथ लागू होने के बावजूद पेसा कानून को जिला प्रशासन और खनन कंपनियां लगातार नजरअंदाज कर रही हैं।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारी और कोल कंपनी एसईसीएल, कोल बेयरिंग एक्ट 1957 का हवाला देकर संविधान की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि अमेरा ओपनकास्ट कोयला खदान का प्रस्तावित विस्तार हसदेव अरण्य जैसे जैव विविधता से भरपूर घने जंगल क्षेत्र से जुड़ा है, जहां खनन से पर्यावरण और आदिवासी जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

ग्रामीणों के मुताबिक खदान विस्तार के कारण उनकी कृषि भूमि, जंगल और जल स्रोत लगातार प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। आरोप है कि परियोजना के लिए न तो ग्राम सभा से विधिवत सहमति ली गई और न ही प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया। इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति भी तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में गहरी चिंता है।

‘जल, जंगल, जमीन बचाओ’ के नारे के साथ ग्रामीण संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ग्राम सभा की सहमति और आदिवासी अधिकारों की पूर्ण रक्षा नहीं होती, तब तक अमेरा कोयला खदान के विस्तार के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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