केन्द्र सरकार ने अपनी तेल कंपनियों से कहा है कि वह रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में प्रति माह 4 रुपये की बढ़ोत्तरी करना शुरू कर दे. ऐसा तेल कंपनियों को तब तक करना है जबतक रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पूरी तरह से खत्म न हो जाए.
अभी केन्द्र सरकार 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 87 रुपये की सब्सिडी देती है. यह कदम पेट्रोल, डीजल समेत सभी तेल उत्पाद से सरकारी सब्सिडी को खत्म करने के लिए उठाया गया है.
रसोई गैंस के लिए केन्द्र सरकार ने गिव इट अप कैम्पेन चलाते हुए तेल कंपनियों को पहले ही 2 रुपये प्रति माह कीमतों में इजाफा करने की मंजूरी दे दी थी. अब केन्द्र सरकार ने रसोईं गैस की सब्सिडी के बोझ को कम करने की रफ्तार दो गुनी कर दी है.
केन्द्र सरकार की तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने गैस सिलेंडर की कीमत में 4 रुपया का इजाफा करना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि सरकार की कोशिश मार्च 2018 तक रसोई गैस पर सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने की है. सिलेंडर की कीमत में 4 रुपये प्रति माह की कटौती पर कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है. यह कटौती तबतक भी जारी रह सकती है जबतक सब्सिडी पूरी तरह से शून्य पर नहीं पहुंच जाती.
गौरतलब है कि 1 जुलाई तक देश में 18.12 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं. इनमें से लगभग 2.5 करोड़ गरीब उपभोक्ता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बीते एक साल के दौरान एलपीजी कनेक्शन दिया गया है. वहीं सब्सिडी का लाभ नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2.66 करोड़ है.
