सीतापुर/अनिल उपाध्याय. विगत तीन सालों से मार्कफेड द्वारा भुगतान के अभाव में परेशान मिलरों ने धान उठाव को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में सरगुजा राइस मिल एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम जिला खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंप अपनी समस्याओं से अवगत कराया है।
विदित हो कि विगत तीन सालों से मिलरों का विभिन्न मदों का भुगतान मार्कफेड में लंबित है। जिसकी वजह से मिलरों को आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सरगुजा राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी वर्ष 2023-24 शुरू हो चुका है। इस योजना में कस्टम मिलिंग के रूप राइस मिलर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते आ रहे है। इस वर्ष भी धान खरीदी को देखते हुए सरगुजा के सारे राइस मिलर कस्टम मिलिंग हेतु अपना पंजीयन करा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शासन की नीति के तहत धान उठाव हेतु बैंक गारंटी मिलरों को देनी होती है। इसके लिए बैंक में प्रतिभूति राशि के रूप में 15 से 25 प्रतिशत राशि जमा करनी पड़ती है। तब जाकर बैंक मिलरों को बैंक गारंटी जारी करता है। किंतु विगत तीन सालों से मार्कफेड द्वारा विभिन्न मदो का भुगतान नही किया गया है। जिससे मिलरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से मिलर बैंक गारंटी बनवा पाने में असमर्थ है। इस संबंध में कलेक्टर के नाम जिला खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंप राइस मिलरों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया है।
सरगुजा राइस मिलर संघ ने कलेक्टर से लंबित भुगतान दिलाने की मांग की है। ताकि बैंक गारंटी बनवाकर अनुबंध अनुसार काम शुरू कर सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान जगदीश अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, हरजिंदर अग्रवाल, संजय अग्रवाल, मुकेश मित्तल, ऋषभ अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
