
अम्बिकापुर..(सीतापुर/अनिल उपाध्याय)..सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में रेत माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। खनिज विभाग की मिलीभगत से मांड नदी से बगैर पिट पास के धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है। नतीजा यह है कि शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं माफियाओं और संबंधित अधिकारियों की जेबें भर रही हैं।
ग्राम रजौटी, भिठुवा, प्रतापगढ़, खड़गांव और महारानीपुर इलाके में मांड नदी से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। माफिया ट्रैक्टरों के जरिए रेत निकालकर डंपिंग स्थल पहुंचाते हैं, जहां से हाईवा में लादकर दूसरे क्षेत्रों में भेजी जाती है। बताया जा रहा है कि इस काले कारोबार में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर विभागीय अधिकारी तक की हिस्सेदारी है।

नदी सूखने की कगार पर, ग्रामीणों को जल संकट का डर
बेतरतीब खनन से मांड नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है। नदी सूखने लगी है और इसके किनारे बसे गांवों में जल संकट की आशंका मंडरा रही है। स्थानीय लोगों ने इस अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में पीने के पानी की गंभीर स्थिति से बचा जा सके।
बगैर पिट पास चल रहा है रेत का कारोबार, ग्राम पंचायत पर भी उठे सवाल
प्रतापगढ़ पंचायत को पहले खनिज विभाग द्वारा पिट पास जारी किया गया था, लेकिन वर्तमान में पिट पास की वैधता समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद पंचायत की शह पर अवैध खनन बदस्तूर जारी है। आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया है और ट्रैक्टर मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना बनी रेत तस्करी का ढाल
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीमित मात्रा में रेत खनन की अनुमति दी जाती है, वो भी सरपंच द्वारा जारी लिखित स्वीकृति के आधार पर। लेकिन माफिया इस योजना की आड़ में बड़ी मात्रा में रेत खनन कर रहे हैं। वैध अनुमति के नाम पर ट्रैक्टरों से रेत निकालकर उसे डंप कर दिया जाता है, फिर वहां से हाईवा के जरिए बाहरी बाजारों में खपाया जाता है। इस पूरे खेल में अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका संदेह के घेरे में है।
खनिज विभाग का दावा– जल्द होगी कार्यवाही
माइनिंग इंस्पेक्टर त्रिवेणी देवांगन ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली छूट सीमित है और तय नियमों के विरुद्ध कोई भी खनन गैरकानूनी माना जाएगा। यदि किसी को भी नियम विरुद्ध रेत खनन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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