रायपुर। राज्य के किसानों से सरकार इस वर्ष 110 लाख टन धान समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। यह राज्य में एमएसपी पर धान खरीदी का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में यह फैसला किया गया है। पिछले सीजन में 105 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 97.98 लाख टन खरीदी हुई थी।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई इस बैठक में बीते वर्ष की तरह इस बार भी किसानों के पुराने बारदानों में भी धान खरीदने का फैसला किया गया है। धान बेचने के लिए पहले से पंजीकृत किसानों को पंजीयन नहीं करना पड़ेगा। नए किसान एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। बैठक में उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल थे। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, नान के संचालक निरंजन दास, संचालक मार्कफेड किरण कौशल, राजस्व सचिव नीलम एक्का सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
इस वर्ष चाहिए 5.50 लाख गठान बारदाना
बैठक में अफसरों ने बताया कि 110 लाख टन धान खरीदी के लिए 5.50 लाख गठान बारदाना की जरुरत होगी। मंत्रियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय से पत्र व्यवहार कर धान खरीदी के पहले ही बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।
केंद्रीय पूल में अब तक 50.72 लाख टन चावल जमा
अफसरों ने बताया कि 2021-22 में राज्य से केंद्रीय पूल में 61.65 लाख टन चावल जमा करने का लक्ष्य मिला था। अब तक 50.72 लाख चावल जमा कराया जा चुका है। बैठक में मंत्रियों ने पिछले वर्ष की गई सुगमतापूर्वक धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग व्यवस्था के लिए अधिकारियों को बधाई दी।
