रायपुर 15 फरवरी 2014
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुये प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि गांव गरीब किसान और गांव वाले छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। राज्य सरकार ने 2660 किमी लंबी सड़को का प्रस्ताव अब तक केन्द्र को नहीं भेजा है, प्रस्ताव शीघ्र न भेजे गए तो प्रदेष के 12 जिलों मे 105588 किमी लंबी सड़कों का निर्माण नहीं हो सकेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) संबंधी अधिकार प्राप्त समिति ने अभी-अभी छत्तीसगढ़ के लिए 448 करोड़ रू. की लागत से कुल 1056 किमी लंबाई की 320 सड़कों को अनुमति प्रदान की है। रमेष ने पत्र में कहा है कि 2 अगस्त 2013 को पत्र लिखा जिसमें आठ जिलों में कुल 182 करोड़ रू. छत्तीसगढ़ के लिए कुल 503 करोड़ रू. की लागत से 1340 किमी लंबाई को कवर करते हुए 404 सड़कों तथा वर्ष 2012-13 में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल 1011 करोड़ रू. की लागत से 2378 किमी लंबाई को कवर करते हुये 734 सड़कों के लिए अनुमति प्रदान की गयी थी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2660 किमी लंबी सड़कों को स्वीकृति दिया जाना शेष है। प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेष ने पूर्व में भी 2 अगस्त 2013 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह को पत्र लिखा था (पत्र संलग्न) जो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की अकर्मण्यता को उजागर करता है।
प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सदन में कहा था कि काम केन्द्र सरकार के पैसे न देने के कारण रूका है जबकि हकीकत केन्द्रीय ग्रामीण मंत्री जयराम रमेष के पत्रों से उजागर हो गयी है। प्रस्ताव ही नहीं भेजने वाली निकम्मी सरकार द्वारा अपनी अक्षमता के लिये केन्द्र सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है।