
रायपुर। छत्तीसगढ़ के भूमि मालिकों और किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब जमीन के डायवर्सन के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने भूमि डायवर्सन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे अब यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकेगा। राजस्व विभाग की इस पहल से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि अनावश्यक खर्च और परेशानियों से भी निजात मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत भूमि स्वामी संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन का विवरण, आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। आवेदन सीधे संबंधित जिले के एसडीएम तक ऑनलाइन पहुंच जाएगा। पहले जहां इस प्रक्रिया के लिए बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था, वहीं अब एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा काम पूरा हो सकेगा। इससे प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बन जाएगी।
सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम में समय-सीमा भी तय कर दी है। एसडीएम को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भूमि डायवर्सन का आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। यदि तय अवधि में आदेश जारी नहीं होता है, तो 16वें दिन आवेदन स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। इस व्यवस्था से लंबित मामलों में तेजी आएगी और भूमि मालिकों को समय पर राहत मिल सकेगी।




