रायपुर.CG Electricity New Rates: छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी हैं। नई दरों में घरेलू बिजली की दरों में औसत 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई हैं। इससे आम लोगों के बिल पर बड़ा असर पड़ेगा। अभी 100 यूनिट की खपत पर 421 रुपये का बिल आता है, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद यह बढ़कर 443 रुपये हो जाएगा। 200 यूनिट की खपत पर अभी बिल 864 रुपये आता हैं। लेकिन, अब 908 रुपये देना पड़ेगा। बिजली की नई दरें 1 जून से लागू कर दी गई हैं।
जितनी खपत बढ़ेगी उतनी महंगी हो जाएगी बिजली
घरेलू बिजली की नई दरों में सबसे कम दर 3 रुपये 90 पैसा प्रति यूनिट है। यह दर 100 यूनिट तक की खपत के लिए है। वहीं प्रति यूनिट बिजली की अधिकतम दर 8 रुपये 10 पैसा है जो 601 यूनिट और उससे अधिक की खपत पर आएगा। नई दरों में 0 से 100 यूनिट तक प्रति यूनिट बिजली की दर 3 रुपये 90 पैसा तय की गई है। 101 से 200 यूनिट तक प्रति यूनिट दर 4 रुपये 10 पैसा हो गई है। 201 से 400 तक प्रति यूनिट 5 रुपये 50 पैसा देना पड़ेगा। 401 से 600 यूनिट तक 6 रुपये 50 पैसा देना पड़ेगा।
इस तरह समझे बिजली की खपत और प्रति यूनिट खपत को
यदि किसी के घर में एक महीने में 350 रुपये बिजली की खपत हुई है, तो पहले 100 यूनिट तक उसे 3 रुपये 90 पैसा देना पड़ेगा। दूसरे 100 के यूनिट के लिए 4 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिलिंग होगी। बाकी 150 यूनिट की दर 5 रुपये 50 पैसा रहेगी। इस तरह 350 यूनिट की खपत पर ऊर्जा चार्ज 1625 रुपये होगा। इस पर ऊर्जा शुल्क और सेस (टैक्स) जोड़कर बिल 1839 रुपये के करीब पहुंच जाएगा।
मौजूदा दर और नई दर का बिल पर कितना पड़ेगा असर
अभी 100 यूनिट की खपत पर करीब 421 रुपये बिल आता है। नई दरें लागू होने के बाद यह बढ़कर 443 रुपये हो जाएगा। 200 यूनिट की खपत पर अभी 864 रुपये आता है। नई दरें के आधार पर यह करीब 908 रुपये हो जाएगा। इसी तरह 400 यूनिट का अभी बिल 2060 रुपये आ रहा है वह अब बढ़कर 2149 रुपये हो जाएगा।
आयोग ने दी यह जानकारी
बिजली की नई दरें जारी करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता 26037 करोड़ के स्थान पर 24594 करोड़ मान्य किया गया है। वितरण कंपनी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित 33875 मिलियन यूनिट के स्थान पर 34091 मिलियन यूनिट मान्य किया गया है। इसी तरह वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए विद्युत की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित रू.4420 करोड़ राजस्व घाटे के स्थान पर रू.2819 करोड़ मान्य किया गया है। राज्य शासन ने वितरण कंपनी के सकल राजस्व घाटा को कम करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रु.1000 करोड़ की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप वितरण कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रचलित दरों से रू. 1819 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित हैं। राज्य वितरण कंपनी द्वारा दायर याचिका के विश्लेषण से राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु औसत 20.45 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित थी। लेकिन, राज्य शासन द्वारा की गई राजस्व घाटे की आंशिक प्रतिपूर्ति तथा आयोग द्वारा विचारोपरान्त सभी उपभोक्ता श्रेणियों में औसत 8.35 प्रतिशत वृद्धि अनुमोदित की गई हैं।
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