भ्रष्टाचार की नींव पर टिका विकास! पुलिया निर्माण की आड़ में लाखों की बंदरबांट, छह माह से अधूरी पड़ी खुदाई बनी ग्रामीणों की मुसीबत
Fatafat News 
अम्बिकापुर..(सीतापुर/अनिल उपाध्याय)..सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत भुषु में विकास कार्य की आड़ में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। सरपंच रामभगत लकड़ा और सचिव सुरेंद्र टोप्पो पर आरोप है कि इन्होंने पुलिया निर्माण के नाम पर शासन से मिली सात लाख की राशि में से तीन लाख रुपए आहरित कर उसे बंदरबांट कर लिया। मजे की बात यह है कि इस राशि से पुलिया का निर्माण तो नहीं हुआ, पर ग्रामीणों की उम्मीदों की नींव जरूर हिला दी गई।
छह माह से अधूरी पड़ी खुदाई, ग्रामीणों की जिंदगी बनी दलदल
डोमनीपारा सड़क के बीचोबीच खुदाई कर सरपंच-सचिव ने लोगों को यह भ्रम देने की कोशिश की कि पुलिया निर्माण कार्य जारी है। लेकिन हकीकत यह है कि बीते छह महीनों में वहाँ एक ईंट तक नहीं रखी गई। नतीजा – आवाजाही का मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो गया और लोग मजबूरी में खेतों की पगडंडियों से होकर आने-जाने को विवश हैं, जो बारिश में कीचड़ से लथपथ हो जाती हैं। इस वजह से दुर्घटना का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है।
जनता में उबाल, प्रशासन मौन!
ग्रामवासियों ने कई बार अधूरे पुलिया निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की, लेकिन राशि गबन के चलते काम ठप पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण की शुरुआत के छह माह बाद भी जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचे। इससे ग्रामीणों में प्रशासन को लेकर भारी असंतोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव को संबंधित अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
ग्रामीणों की दो टूक मांग- हो सख्त जांच और कार्यवाही
गांव के लोगों ने शासन से मांग की है कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच रामभगत लकड़ा और सचिव सुरेंद्र टोप्पो के विरुद्ध सख्त जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, अधूरे पुलिया निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए ताकि आवागमन की सुविधा बहाल हो सके।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
इस पूरे मामले में जब जनप्रतिनिधियों से सवाल किए गए तो सीईओ एस. के. मरकाम ने कहा, “हम अधिकारी भेजकर जांच कराएंगे और लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।”
सरपंच-सचिव की मिलीभगत और अधिकारियों की चुप्पी ने विकास को भ्रष्टाचार की दलदल में धकेल दिया है। ऐसे में ग्रामीणों की यही उम्मीद है कि शासन इस मामले में जल्द संज्ञान ले और गांव को उसका हक दिलाए।
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Sanjay Yadav 
