रायपुर
वेबसाइड में प्रतिदिन की गतिविधि की जानकारी पारदर्शिता के लिए बेहतर
पब्लिक टोल फ्री नम्बर और एस.एम.एस. सूचना की तारीफ
सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली की छत्तीसगढ़ मॉडल का हरियाणा के खाद्य मंत्री, विधायकों सहित ग्यारह सदस्यों के दल ने विस्तार से अध्ययन किया। इसके लिए राज्य शासन के अधिकारियों ने आज यहां मंत्रालय, महानदी भवन स्थित समिति कक्ष में छत्तीसगढ़ पीडीएस मॉडल के संबंध में पॉवर पाइंट के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुतिकरण दी। अधिकारियो ने राज्य में 11 हजार 340 उचित मूल्य दुकानों के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खूबियों के बारे में बताया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री पुन्नुलाल मोहले, हरियाणा के खाद्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज, विधायक भगवान दास कबीरपंथी और सुभाष सुधा, हरियाणा कृषि महासंघ (हैपेड) के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संजय जून, मुख्यमंत्री हरियाणा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ शासन मार्कफेड के प्रबंध संचालक डॉ. मनवीदासन, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक बृजेश चन्द्र मिश्रा सहित हरियाणा और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2004 से पहले सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली निजी हाथों में था। राज्य सरकार ने सर्वप्रथम इसे निजी हाथों से मुक्त कर उचित मूल्य के दुकानों को ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह और वन सुरक्षा समिति के माध्यम से राशन दुुकान संचालित करने का निर्णय लिया। इससे कार्डधारियों में राशन वितरण करने और पारदर्शिता की दृष्टिकोण से काफी फायदा हुआ। उचित मूल्य के दुकानों तक राशन पहुंचाने के राज्य शासन परिवहन की व्यस्था की और परिवहन करने वालेे वाहनों की पहचान के लिए पीला रंग में पेंट करना अनिवार्य किया, ताकि लोग वाहनों को कहीं बीच में रोककर भ्रष्टाचार अथवा राशन सामाग्रियों का चोरी-चकारी न कर सके। अधिकारियों ने बताया कि जैसे वाहन राशन लेकर गोदाम से राशन दुकान के लिए निकलती है, आम लोगों को एस.एम.एस. के माध्यम से इसकी सूचना दे जाती है, ताकि हेराफरी होने की स्थिति में लोग इसकी शिकायत कर सके। लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए विभाग द्वारा एक टोल फ्री नम्बर 1800-233-3663 जारी किया जिससे आम नागरिक ऐसी स्थिति में निःशुल शिकायत कर सके। लोगों से प्राप्त इन शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए समय-सीमा तय की गई।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने पारदर्शिता के लिए प्रदेश के कुछ शहरों से कोर पीडीएस-मेरी मर्जी योजना शुरू की। इसके लिए राशन कार्डधारियों को बायो-मेट्रिक कार्ड उपलब्ध कराया गया इससे हितग्राही कहीं भी और किसी भी राशन दुकान से राशन सामगी्र खरीद सकते है। इससे भष्ट्राचार पूरी तरह बंद हो गया। राज्य सरकार ने राशन दुकानदारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति क्विंटल मिलने वाली कमीशन में वृद्धि की है। वर्तमान मे 45 रूपये प्रति क्विंटल के मान से कमीशन मिल रहा है। राज्य सरकार ने लोगांे की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ‘चावल उत्सव’ मनाया जाता है इससे भी लोग जागरूक हुए। साथ ही अंत्योदय, बी.पी.एल. ए.पी.एल. जैसे अलग-अलग वर्ग के हितग्राहियों के लिए कार्ड के रंग भी अलग है। इससे राशन सामग्री के आबंटन और वितरण में सहायक हुई। हरियाणा के खाद्य मंत्री सहित प्रतिनिधि मंडल ने कोर पीडीएस-मेरी मर्जी योजना को काफी सराहा। सिवित सप्लाईज कार्पोरेशन के माध्यम से राशन आवंटन और वितरण और गोदाम से उचित मूल्य के दुकान तक राशन सामग्री पहुंचाने के पारदर्शी तकनीक के लिए एस.एम.एस. सूचाना, टोल फ्री नम्बर तथा प्रतिदिन की गतिविधियों को वेबसाइट में अपलोड करने की प्रणाली की जमकर तारीफ की।
