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इमली, चिरौंजी, महुआ बीज, लाख और कोसा ककून की सरकारी खरीदी इसी सीजन से शुरू करेंगे
प्रदेश के 47 लाख परिवारों को मात्र एक रूपए किलो में
चावल वितरण एक जनवरी से शुरू होगा
अटल जी के जन्म दिन पर 17 लाख खेतिहर मजदूरों को मिलेगी अटल बीमा योजना की सौगात
रायपुर 12 दिसम्बर 2013
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि विधानसभा के तीसरे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर अब उनकी सरकार बनने के बाद तत्परता से अमल किया जाएगा। उन्होंने आज यहां शपथ ग्रहण करने के बाद कहा कि घोषणा पत्र पर आज से ही अमल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैंने आज ही प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र भेजकर किसानों के व्यापक हित में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है और प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से भी आग्रह किया है कि वे भी प्रदेश के किसानों के हित में इस दिशा में अपने स्तर पर सक्रिय पहल करें।
मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवास करने वाले आदिवासी एवं वनवासियों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने के लिए तेंदूपत्ता के तर्ज पर इमली, चिरौंजी, महुआ बीज, लाख एवं कोसा-कुकून की शासकीय खरीदी इसी सीजन से प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाएगी। इससे 14 लाख आदिवासी संग्राहक परिवार लाभान्वित होंगे। शासकीय खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के माध्यम से की जाएगी और यदि इस व्यवस्था में कोई घाटा होता है तो उसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी, 2014 तक छत्तीसगढ़ के 400 से अधिक वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे इन वनग्रामों के लगभग 40 हजार परिवारों को राजस्व ग्राम तथा कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 25 दिसम्बर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिन है। छत्तीसगढ़ की जनता अटल जी के प्रति कृृतज्ञ है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस नये राज्य की स्थापना कर जनता के वर्षो पुराने सपने को साकार किया। इसलिए 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य शासन द्वारा ’अटल बीमा योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 17 लाख खेतिहर मजदूरों को जीवन बीमा तथा दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता को खाद्य और पोषण सुरक्षा का कानूनी अधिकार देकर देश का प्रथम और एक मात्र राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए अपने वादे अनुसार 1 जनवरी, 2014 से सभी प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारकों को उन्हें पात्रता अनुसार वितरित अनाज मात्र 1 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 47 लाख राशन कार्डधारक परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नव वर्ष से ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार एवं छात्रों को गणवेश वितरण के सभी कार्य स्थानीय महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 70 हजार महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।
