रायपुर
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में विधायक आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सशक्त समिति के गठन का निर्णय लिया गया। योजना के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग के रूप में अधिकृत करने और योजना के तहत चयनित गांवों के विकास के लिए सभी 90 विधायकों की विधायक निधि से दस-दस लाख रूपए की धन राशि विभिन्न योजनाओं में अभिसरण के लिए दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी बैठक में किया गया। इससे प्रत्येक विधायक को अपने चयनित ग्राम पंचायत में काम की प्राथमिकता तय करने में आसानी होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस महीने की 13 तारीख से शुरू हो रहे एक महीने के प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान के सुचारू संचालन से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने केबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 11 अक्टूबर 2014 से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उसी तर्ज पर राज्यों में भी विधायक आदर्श ग्राम योजना संचालित करने का आग्रह किया था। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सभी विधायकों से आदर्श ग्राम योजना के लिए एक-एक गांव का चयन करने का आग्रह किया था। ग्राम पंचायतों के चयन का आधार सांसद आदर्श ग्राम योजना के अनुरूप सामान्य क्षेत्रों में 3 हजार से 5 हजार की जनसंख्या और आदिवासी क्षेत्रों में 1500 में 2 हजार की जनसंख्या रखी गई है। अब तक सभी विधायकों ने 90 गांवों का चयन कर लिया है। विधायक आदर्श ग्राम योजना विशुद्ध रूप से राज्य का कार्यक्रम है। इसका संचालन राज्य सरकार के सभी विभागों की भागीदारी और उनकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। श्री अजय चन्द्राकर ने यह भी बताया कि राज्य सरकार को मीना खल्खो की मृत्यु की घटना की जांच के लिए घटित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य शासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर एक्शन टेकन रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी।
