अम्बिकापुर. नगर निगम क्षेत्र के बड़े इलाके की शासकीय भूमि में काबिज रहवासी एक प्रशासनिक फरमान के कारण सदमे में आ गए हैं. जिसको लेकर शहर में बवाल मचा हुआ है..और राजनीति भी तेज हो गई है.
दरअसल, नगर के गांधीनगर इलाके में शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के यहां तहसीलदार कार्यालय से नोटिस पहुंचना शुरू हो गया है. जिसमे एक दो दिन में शुल्क जमा करने या फिर भूमि पर बने मकान तोड़ने का फरमान लिखा है. इतना ही नहीं इस नोटिस में ये भी लिखा है..की अगर निर्धारित राशि तय समय सीमा पर जमा नहीं कि गई. तो फ़िर मकान तोड़ने में खर्च होने वाली रकम भी काबिज लोगों से वसूली जाएगी.
इस मामले को लेकर विपक्षी दल भाजपा के नेता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. दूसरी तऱफ प्रशासन द्वारा भेजे इस नोटिस के ख़िलाफ़ लंबे समय से काबिज लोग लामबंद हो गए हैं.. और भाजपा पदाधिकारियों से साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे. लेकिन पुलिस ने उन्हें ये कहकर के मुख्य दरवाजे पर रोक दिया कि..इतनी भीड़ अंदर नहीं जा सकती. लेकिन लोग नहीं माने और सभी अंदर जाने की मांग करने लगे. कुछ देर बाद ख़ुद अपर कलेक्टर बाहर आये और लोगों की मांगे सुनी. अपर कलेक्टर से उचित आश्वासन मिलने के बाद सभी नोटिसधारी वहां से वापस लौट गए.
