अम्बिकापुर
नेता प्रतिपक्ष टी.एस.सिंह देव ने मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह को पत्र लिख कर कहा है कि जनसामान्य में यह चर्चा है कि राज्य सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीपीएल कार्ड, विद्युत कनेक्शन के प्रकरण सहित विभिन्न योजनाओं के प्रकरण इत्यादि पर विचार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टी.एस.सिंह देव ने कहा है कि वर्तमान में जारी सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2002 की सूची के अनुपात में बहुत अधिक पात्र परिवारों के नाम छूटे हैं। वर्ष 1991 व 1996 की गरीबी रेखा सूची की तुलना में वर्ष 2002 की गरीबी रेखा सूची को अपूर्ण एवं त्रूटिपूर्ण मानते हुए राशन कार्ड बनाने में वर्ष 2002 की बीपीएल सूची को अनेक प्रदेशों में सभी पात्र गरीबों के नाम नहीं होने के कारण राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया में शिथिलता लाते हुए इसे व्यापक किया गया था।
सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित सर्वेक्षण की घोषित प्रति अथवा आंकड़ा आज दिनांक तक ग्राम पंचायतों अथवा ग्राम सभा में न तो पहुंची है और न ही पारित की गई है, ऐसे में इसकी सत्यता और विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा से सूची का पारित होना आवश्यक प्रक्रिया है, तभी वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।
उल्लेखनीय होगा कि यदि वर्तमान स्वरूप की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित सर्वेक्षण की सूची को वंचित और सर्वहारा वर्ग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्युत की पात्रता, बीपीएल राशन कार्ड अथवा अन्य शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ देने का आधार बनाया गया तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो इन शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने योग्य हैं, वे इससे वंचित हो जायेंगे। अतः इस पर गंभीरता से विचार किया जाना जनहित में उचित प्रतीत होता है।
