दुर्ग
स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत जिले में कार्यरत् सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मितानिनों को अपने-अपने घरों में निश्चित रूप से शौचालय का निर्माण कर उपयोग करना होगा। मार्च माह के अंतिम तिथि तक आदेश पालन नहीं किए जाने पर बर्खास्ती की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती आर. शंगीता ने आज समय-सीमा की बैठक में जनपद पंचायत के सीईओ व सीएमएचओ को कड़ी निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जिले के चिन्हांकित 81 ग्राम पंचायतों के सभी घरों में मार्च माह तक अनिवार्य रूप से शौचालय निर्माण कर खुले में शौच मुक्त ग्राम बनाने की दिशा में उक्त आदेश दिए हैं।
शौचालय निर्माण कार्य में धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने आज कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जनपद पंचायत व जिला पंचायत के सीईओ को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने कहा है। उन्होंने जनपद पंचायत पाटन, धमधा एवं दुर्ग के सीईओ से कहा है कि वे योजना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वे जवाबदारी से कार्य कर 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाए, ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी परिविक्षा अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि किसी भी योजना के अपेक्षित परिणाम के लिए विशेष कार्य योजना निर्धारित कर कार्य करें। जिससे समय-सीमा में योजना का परिणाम व लक्ष्य प्राप्त किया जाकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि समय-अभाव का बहाना बनाकर अपने जिम्मेदारी से हटने का प्रयास ना करें। अधिकारियों को अन्य विभागांे के साथ ताल-मेल बनाकर योनजाओं के क्रियान्वयन करने कहा है। बैठक में आने से पूर्व पूरी तैयारी के साथ आने तथा संबंधित जानकारी वास्तविक ढंग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने गर्मी मौसम में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी ग्रामों व नगरीय निकाय क्षेत्रों में नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
समस्या वाले क्षेत्रों में अविलम्ब पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर निजी सिंचाई हेतु लगे ट्यूबवेल से भी पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। समय निर्धारित कर सिंचाई हेतु पम्प को चालू रखने के आदेश दिए जाएंगे। कलेक्टर ने विभागों में, विभिन्न मदों से लम्बित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए शीघ्र निराकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आधार कार्ड लिंकिंग, पेंशन वितरण कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए है।
