रायपुर 1 अक्टूबर 2014
- मुख्यमंत्री ने की शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा
- सभी बसों के लिए रूट जल्द तय करने के निर्देश
- स्कूल-कॉलेजों के आस-पास और सार्वजनिक स्थलों में दी जाएगी वाई-फाई सुविधा
- राजधानी में एक सौ सिटी बसों का होगा परिचालन
- मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के 70 रिक्त पदों की भर्ती जल्द होगी
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को सिटी बस योजना के प्रथम चरण में राजधानी रायपुर में एक सौ तथा योजना के द्वितीय चरण में 70 शहरों में 451 सिटी बसों का परिचालन जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज दोपहर यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियांे ने विभागीय काम-काज और योजनाओं पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रत्येक नगरीय निकाय में जनता की मूलभूत जरूरतों पर आधारित 11 बिन्दुओं की प्राथमिकता तय की जाए। उस आधार पर नगरीय निकायों को और भी अधिक बजट दिया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि शहरी गरीबी उन्मूलन और नगरीय विकास परियोजनाओं में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम-काज में और अधिक तेजी लाने की जरूरत है।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सिटी बस योजना के प्रथम और द्वितीय चरण के प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा लिया। उन्होंने अधिकारियों को इन सिटी बसों के परिचालन के लिए रूट भी जल्द से जल्द तय करने के निर्देश दिए। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के रास्ते में आने-जाने वाली सिटी बसों में वाइफाई की सुविधा भी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूचना प्रौद्योगिकी के इस नये दौर में डिजीटल भारत के निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे पूर्ण करने के लिए छत्तीसगढ़ में भी स्कूल-कॉलेज के आस-पास के इलाकों, बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, कलेक्टोरेट, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों में वाईफाई सुविधा जल्द विकसित की जाए, ताकि लोग अपने मोबाइल, इंटरनेट का संचालन आसानी से कर सकें।
अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रथम चरण में रायपुर शहर में 65 छोटी और 35 बड़ी बसों का परिचालन नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए 14 करोड़ 85 लाख रूपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। द्वितीय चरण में 21 समूह (क्लस्टर) बनाकर 70 शहरों को सिटी बसों से जोड़ा जाएगा। इनमें 21 कोर शहर और 49 लिंक टाऊन सिटी बस सेवा से जुडेंगे। यह परियोजना 169 करोड़ 19 लाख रूपए की होगी। इसमें से बसों की खरीदी पर 136 करोड़ 40 लाख रूपए की लागत आएगी। शेष लगभग 26 करोड़ रूपए बस डिपो, टर्मिनल, वर्कशॉप आदि अधोसंरचना निर्माण में खर्च किए जाएंगे। इन 70 शहरों में 45 मिनी बसों, 292 मिडी बसों का संचालन किया जाएगा। परियोजना के तहत अब तक नौ शहरों को शामिल करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है। राज्य स्तरीय शहरी यातायात मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हो गया है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा और बस्तर में शहरी परिवहन सोसायटियों का पंजीयन किया जा चुका है। इनमें शहरी परिवहन प्रकोष्ठ भी गठित किया जा चुका है। राज्य शहरी विकास अभिकरण में शहरी परिवहन विंग भी गठित की गई है। समस्त सोसायटियों द्वारा बस खरीदी के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इस महीने की 15 तारीख तक सोसायटियों को बस प्रदान करने के लिए कार्यादेश जारी करने का लक्ष्य है। बस ऑपरेटरों के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया नवम्बर 2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। उन्होंने बैठक में मुख्य नगर पालिका के 70 रिक्त पदों की भर्ती भी जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग को विभाग की ओर से मांग पत्र भेजा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भी समीक्षा की। इनमें जरूरतमंद में 17 हजार 726 परिवारों के लिए आवास निर्माण की बी.एस.यू.पी. योजना भी शामिल है। इस पर 375 करोड़ 47 लाख रूपए की लागत आ रही है। उन्होंने इसके अलावा 17 शहरों में 17 हजार 922 परिवारों के लिए मकान बनाने के लिए 225 करोड़ 60 लाख रूपए की आई.एच.एस.डी.पी. योजना प्रगति का भी ब्योरा लिया। डॉ. सिंह ने इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई में राजीव आवास योजना के तहत बन रहे चार हजार 153 मकानों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बैठक में 303 करोड़ 64 लाख रूपए की रायपुर पेयजल जल आवर्धन योजना,41 करोड़ 43 लाख रूपए की बिलासपुर पेयजल आवर्धन योजना, 15 करोड़ 24 लाख रूपए की रायगढ़ पेयजल आवर्धन योजना और 41 करोड़ 43 लाख रूपए की कोण्डागांव पेयजल आवर्धन योजना के काम-काज की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि कोण्डागांव जल आवर्धन योजना पूर्ण हो चुकी है। बिलासपुर जल आवर्धन योजना को मार्च 2015 तक, रायगढ़ जल आवर्धन योजना को दिसम्बर 2014 तक और बिलासपुर की भूमिगत सिवरेज योजना को दिसम्बर 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री को बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश के नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को विभिन्न प्रकार की 180 नवीन विकास परियोजनाओं के लिए एक हजार 865 करोड़ 68 लाख रूपए की धनराशि मंजूर की गई है। इसमें से महिलाओं के लिए सामुदायिक प्रसाधन सुविधाओं के निर्माण के लिए पांच करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इसमें से और नौ नगर निगमों, 12 नगर पालिकाओं तथा दो नगर पंचायतों को इस राशि के विरूद्ध चार करोड़ 98 लाख रूपए की मंजूरी भी दी जा चुकी है। राज्य प्रवर्तित 14 योजनाओं में अब तक 15 हजार 571 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, इसमें से 14 हजार 169 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इनमें से सरोहर-धरोहर योजना के तहत 590 तालाबों में से 473 के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। पुष्प वाटिका उद्यान योजना के तहत 344 कार्य मंजूर किए गए थे, इनमें से 279 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्मुक्त खेल मैदान योजना के तहत 183 स्वीकृत कार्यों में से 171 कार्य पूर्ण हो गए हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत गरीबी रेखा श्रेणी के शहरी बेरोजगारों के लिए आठ हजार 330 दुकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से सात हजार 574 दुकानों का निर्माण पूरा हो गया है। दीनदयाल स्वावलम्बन योजना के तहत स्वीकृत तीन हजार 691 दुकानों में से तीन हजार 580 का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रदेश के आठ नगर निगम क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट नगर और गोकुल नगर योजनाएं मंजूर की गई थी। इन सबका निर्माण पूरा हो गया है। प्रदेश के 144 शहरों में गरीब बस्तियों के घरों मंे भागीरथी नल-जल योजना के तहत निःशुल्क नल कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत लगभग दो लाख 39 हजार परिवारों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 91 हजार 181 घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री शिवराज सिंह, मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर.पी. मंडल, लोक निर्माण और जनसम्पर्क विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री सुबोध कुमार सिंह, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग डॉ. रोहित यादव, संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं जनसम्पर्क श्री रजत कुमार तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
