राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी बिलासपुर नसबंदी कांड के दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के संदर्भ में न कोई ठोस निर्णय हुआ और न ही पीडि़त परिवारों को माकूल मुआवजे की घोषण की गयी। प्रदेष कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले दिन से ही मामले की लीपापोती वाले सरकार के रवैये पर मंत्रिमंडल ने भी अपनी मुहर लगाई है। न तो पीडि़त परिवारों को 10 लाख मुआवजा की घोषणा हुई और प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से जांच की घोषणा की गयी। मंत्रिमंडल सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से काम करता है। आपरेषन षिविर में उपयोग की गयी दवाओं के नकली होने, दवाओं में जहर मिले होने की पुष्टि के बाद भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने अमर अग्रवाल के बर्खास्तगी की मांग की और न ही मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग की। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेष के वरिष्ठ मंत्रियों की चुप्पी और उनके आचरण ने प्रदेष की जनता को मायूस किया है।
