
जांजगीर-चांपा। शिक्षकों की क्रमोन्नति के लिए अवैध उगाही का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत शिक्षक नेता जागेश साहू ने राज्य सरकार एवं लोक शिक्षण संचालनालय से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता शिक्षक नेता जागेश साहू के शिकायत के बाद अब अवैध वसूली के आरोप लगे रवींद्र राठौर द्वारा जागेश साहू को शिकायत वापस लेने का धमकी दिया जा रहा है.जिसकी शिकायत जागेश साहू ने छुरिया थाना जिला राजनांदगांव में किया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, खाता नंबर एवं बारकोड को प्रदेश के विभिन्न शिक्षक एलबी संवर्ग के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज कर मोटी रकम सहयोग के नाम पर वसूली कर लिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के हजारों शिक्षकों ने समिति की उक्त बातों में विश्वास कर क्रमोन्नति वेतन मिलने की आस लगाते हुए संबंधित समिति में खूब पैसा डालना शुरू किया और लगभग 20 लाख रुपए समिति द्वारा उक्त खाते में इकट्ठा कर लिया गया है। जबकि, अनेक लोग ऑफलाइन चंदा इकट्ठा कर रहे है। प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारी नेता जाकेश साहू ने कहा है कि क्रमोन्नति के मामले में इस प्रकार समिति बनाकर प्रदेश के कुछ लोक सेवकों द्वारा शासन की बिना किसी अनुमति के आम शिक्षकों से चंदे की राशि एकत्रित करना कानूनन अपराध है। उक्त शिक्षकों द्वारा खुलेआम चंदा वसूला जा रहा है। जॉइंट बैंक खाता तैयार किया गया है। जाकेश साहू ने इस अवैध वसूली अभियान पर ये सवाल उठाया है कि क्या इस प्रकार से अवैध चंदा उगाही की अनुमति उक्त लोगों द्वारा राज्य सरकार से ली गई है? इनके द्वारा गैरकानूनी ढंग से चंदा लेने की जानकारी क्या शासन प्रशासन को है? क्या कोई लोक सेवक क्रमोन्नति और कोर्ट जाने के नाम पर प्रदेश के आम शिक्षकों से इस प्रकार खुलेआम अवैध राशि वसूली कर सकता है?जाकेश साहू ने आगे बयान में कहा कि प्रदेश के आम, भोले भाले, सीधे साधे, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, लोकसेवकों से इस प्रकार से क्रमोन्नति और कोर्ट के नाम पर लूटपाट बंद होनी चाहिए। अभी सोना साहू का मामला कोर्ट से पूरी तरह क्लियर भी नहीं हुआ है, उन्हें 23 अप्रैल को राशि भुगतान के लिए हाईकोर्ट ने संबंधित विभागीय को आदेश दिया है। जब सोना साहू को उक्त मामले में रुपए का भुगतान हो जाएगा, तभी इस मुद्दे पर कुछ कहा जा सकता है परंतु, सोना साहू की आड़ में इस प्रकार से समिति बनाकर अवैध एवं गैरकानूनी ढंग से रुपए वसूलने के कार्य को शिक्षक व कर्मचारी नेता जाकेश साहू ने असंवैधानिक एवं गैरकानूनी बताते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया है कि संबंधित पूरे मामले की पूर्णतः सूक्ष्मता एवं गहनता से जांच कर अवैध वसूली के दोषी लोकसेवकों एवं शिक्षकों पर कठोर कानूनी एवं वैधानिक तथा विभागीय कार्रवाई की जाए।