Honorarium Hike, Salary Hike, Increment, Salary Hike Update : राज्य में एक बार फिर से वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। जिससे प्रतिनिधियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखा जायेगा।दरअसल नप्रतिनिधियों के वेतन में जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
राज्य सरकार निकायों नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों के वेतन में 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की योजना पर काम कर रही है।
इस प्रस्ताव को लेकर वित्त विभाग की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यह जानकारी हाल ही में आयोजित एक बैठक के दौरान प्राप्त हुई है।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तीन बैठकों के दौरान तैयार की है और अब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपे जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ही इस बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे, और उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह में इसका फैसला हो सकता है।
प्रस्ताव तैयार
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता में तैयार प्रस्ताव के तहत नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के साथ-साथ पार्षदों के मानदेय में वृद्धि की सिफारिश की गई है। कमेटी की तीसरी बैठक मंगलवार को पंचकूला में आयोजित की गई, जहां निकाय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया।
पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के दौरान भी निकायों के प्रतिनिधियों के वेतन में इजाफा किया गया था। इस साल एक बार फिर से वेतन वृद्धि की योजना पर काम चल रहा है। जिससे निकायों के प्रतिनिधियों को वित्तीय राहत मिल सकती है।
वेतन में हुई थी बढ़ोतरी
पिछले वर्ष जब वेतन में बढ़ोतरी की गई थी, तो मेयरों का मानदेय 20,500 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया था। इसी तरह सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय 16,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक किया गया था। डिप्टी मेयर का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये और निगम पार्षदों का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक किया गया था।
जल्द जारी होगी अधिसूचना
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी से प्रस्ताव को जल्दी मंजूरी दिलवाई जाएगी। एक सप्ताह के भीतर बढ़े हुए मानदेय की अधिसूचना जारी करवा दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि 5 अगस्त को पंचकूला में राज्य के सभी गोशाला संचालकों और निकायों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी भाग लेंगे और गोशालाओं के संचालन व निकायों के सहयोग पर बातचीत की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बेसहारा पशु सड़कों पर न रहे और उनकी उचित देखभाल की जाए।
यह कदम हरियाणा सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को सम्मान और प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल प्रतिनिधियों के मान-सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय निकायों के कार्यों में भी बेहतर प्रबंधन की संभावना बढ़ेगी।
