IAS Transfer 2024, IAS Transfer, Transfer 2024, Officers Transfer : राज्य सरकार ने हाल ही में अपने प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा की है। 6 अगस्त, 2024 को सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से 10 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए।
महत्वपूर्ण जिलों के कलेक्टरों की नियुक्ति
गुजरात के इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण जिलों के कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी बदलाव किया गया है।
इन अधिकारियों के ट्रांसफर
इस प्रशासनिक पुनर्गठन के अंतर्गत डॉ. रत्नकंवर एच. गढाविचारण को समग्र शिक्षा अभियान, गांधीनगर स्टेट प्रोजेक्ट पद से हटाकर साबरकांठा-हिम्मतनगर कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
राज्य कैडर में प्रत्यावर्तन पर सुजीत कुमार को नगर आयुक्त भावनगर नगर निगम के पद पर नियुक्ति के लिए शहरी विकास और शहरी आवास विभाग में निपटान में रखा गया है।
सुश्री श्वेता तेवतिया को अब गुजरात विकास निगम लिमिटेड, वडोदरा में निदेशक (प्रशासन) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी सेवाओं को ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग को सौंपा गया है। इस बदलाव के साथ तेजस परमार को नर्मदा-राजपिपला कलेक्टर के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इसके अलावा के. दी लखानी, पोरबंदर के कलेक्टर को श्रम निदेशक, गांधीनगर के पद पर नियुक्त किया गया है।
एम.के मोदी, जो पहले जिला विकास अधिकारी, गांधीनगर थे, को नर्मदा-राजपिपला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
एन.एन दवे, साबरकांठा-हिम्मतनगर के कलेक्टर को वलसद जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
एस.डी धनानी, जिला विकास अधिकारी, देवभूमि-द्वारका को पोरबंदर कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
एन.बी उपाध्याय, नगर आयुक्त, भावनगर नगर निगम, को सहकारी समितियों, गांधीनगर रजिस्ट्रार के पद पर तैनात किया गया है।
ललित नारायण सिंह संदू को राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, गांधीनगर के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास नगर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
बी.जे पटेल, अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण, बडोदरा जोन, वडोदरा, को जिला विकास अधिकारी, गांधीनगर के पद पर नियुक्त किया गया है।
इस व्यापक परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक ढांचे को और भी सशक्त और सक्षम बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह बदलाव न केवल अधिकारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि जनता के प्रति सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुधारने में सहायक होगा।
