Honorarium Hike, Employees Honorarium Hike, Employees Honorarium : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य की धामी सरकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में जल्द ही वृद्धि हो सकती है।
उत्तराखंड महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में मंत्री आर्या ने राज्य के 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की बात की।
37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी
वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9300 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है। इस मानदेय में वृद्धि के बाद, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और अनुपूरक पोषाहार की धनराशि में भी वृद्धि की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में समुचित प्रयास का आश्वासन दिया है।
PRD के जवानों के मानदेय में वृद्धि को लेकर भी सहमति दे
वित्त विभाग ने उत्तराखंड के भूस्खलन, वनाग्नि, बाढ़ और अन्य आपदाओं में बचाव कार्यों में लगे प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों के मानदेय में वृद्धि को लेकर भी सहमति दे दी है। वर्तमान में PRD जवानों का दैनिक मानदेय 650 रुपये है, जिसे 50 रुपये की वृद्धि के साथ 700 रुपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, रिटायरमेंट और कल्याण कोष में वृद्धि, आपातकालीन ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं के लिए सहायता राशि में वृद्धि जैसी सुविधाओं में भी सुधार किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के समय PRD के केवल 200 जवान ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन अब 9400 जवान पंजीकृत हैं, जिनमें से 8000 जवान सक्रिय ड्यूटी पर हैं। इन जवानों की सेवा विभिन्न विभागों में दी जा रही है। विकासखंड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमांडर और न्याय पंचायत स्तर पर तैनात हलका सरदार के मासिक मानदेय में वृद्धि के लिए भी वित्त विभाग से सहमति का इंतजार है।
इन सुधारों से न केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और PRD जवानों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि उनकी मेहनत और समर्पण को भी उचित मान्यता मिलेगी। यह कदम राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों की भलाई के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के विकास और सुरक्षा में इनकी भूमिका को मान्यता प्रदान करता है।
