सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर अपने स्तर से कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम की तरह जुर्माने का प्रावधान किया जायेगा। सभी संभागायुक्त ग्रामोदय अभियान की निरंतर मानिटरिंग करें। यह ग्रामीण जनता के कल्याण का महत्वपूर्ण अभियान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में ये निर्देश दिये। इस दौरान मंत्रीमंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामोदय अभियान में सभी पंचायतों में आगामी 31 मई को पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के कार्यक्रम आयोजित किये जायें। आगामी 14 जून से शुरू हो रहे ‘स्कूल चले हम’ अभियान की व्यवस्थित तैयारियाँ करें। जिलों में इस अभियान के लिये प्रेरकों का पंजीयन करें। आगामी 2 जुलाई को नर्मदा के दोनों तटों पर 6 करोड़ पौधों के रोपण की तैयारियाँ करें। प्रभारी मंत्री जिलों में विकास और जन-कल्याण के कार्यक्रमों का नेतृत्व करें। पॉलीथिन पर लगाये गये प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन करें। जिलों में महुआ खरीदी का काम ठीक से हो। वृद्धावस्था पेंशन और मनरेगा की मजदूरी के भुगतान में दिक्कत नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा
बताया गया कि सीएम. हेल्पलाइन का एम.पी. समाधान पोर्टल के साथ एकीकरण कर दिया गया है। अब नागरिकों को सीएम हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में किये गये 500 शहर के स्वच्छता सर्वे में 20 शहरों को पुरस्कार के लिये चुना गया है, जिसमें मध्यप्रदेश के आठ शहर इन्दौर, रीवा, खरगोन, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और पीथमपुर शामिल हैं। ग्रामोदय अभियान में प्रदेश में 22 हजार 220 ग्राम संसद, 11 हजार 800 महिला संसद और 21 हजार 142 कृषि संसद आयोजित की गई हैं। विद्यालय उपहार योजना में प्रदेश के 25 हजार स्कूलों में सुधार कार्य कराये जायेंगे। राजगढ़ जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिये किये गये नवाचार ‘बैंक सखी मॉडल’ और शहडोल जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिये की गई व्यवस्था की जानकारी दी गई।
अच्छे कार्य पर मिली बधाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में अधिकतम संतुष्टि प्रतिशत के साथ शिकायत निपटाने वाले 10 अधिकारियों को बधाई दी। इन अधिकारियों में ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ यंत्री विनोद भाना, परिवहन विभाग के अतिरिक्त आरटीओ सुनील गौड़, नगरीय प्रशासन विभाग के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शर्मा, खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारी मुकुल त्यागी, पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉ. एच. चक्रवर्ती, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री एस.के. अग्रवाल, स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉ. ए. सिन्हा, कृषि विभाग के मंडी सचिव संजीव श्रीवास्तव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री एम. पाटीदार और सहकारिता विभाग की उपायुक्त श्रीमती शकुंतला ठाकुर शामिल हैं।
पीसीसीएफ सहित अन्य अधिकारी निलम्बित
समाधान ऑनलाइन में आज दस हितग्राहियों की शिकायतों का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। धार जिले की ग्राम पंचायत बाग के फिरोज खान द्वारा वन विभाग को की गई रेत सप्लाई का भुगतान समय से नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने इस शिकायत का फोर्स्ड क्लोजर करने वाले वन विभाग के पीसीसीएफ एल.के. चौधरी, जनपद पंचायत सरदारपुर के कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। शिवपुरी जिले के ग्राम रेडी के पूरनलाल द्वारा एक विद्युत कनेक्शन के अलावा दो अतिरिक्त विद्युत देयक प्राप्त होने की शिकायत पर विद्युत विभाग के सहायक महाप्रबंधक जी.के. श्रीवास्तव और सहायक ग्रेड-3 भगवानदास शर्मा को निलम्बित करने की जानकारी दी गई। उमरिया जिले के ग्राम निपानिया के कृष्णपाल बैगा की भूमि पर लगे महुआ के पेड़ काटने पर पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर बताया गया कि मुआवजा राशि आवेदक को भेजी गई है।
इसी तरह उमरिया जिले के ग्राम मझगवां के गौरा कौल ने बताया कि उनकी नातिन को लाड़ली लक्ष्मी योजना में मिले बचत पत्र जमा कराने के बाद भी प्रमाण-पत्र नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में महिला-बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारी श्री सोनी को निलम्बित करने और प्रकरण की जाँच करने के निर्देश दिये। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के दशरथ पाटीदार की मुंजाखेड़ी तालाब के लिये जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नये अधिनियम में नहीं मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तुरंत भुगतान के निर्देश दिये। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सेजा के विनोद अहिरवार द्वारा मातृत्व सहायता योजना के तहत सहायता का भुगतान नहीं होना बताया गया। इस प्रकरण में सीएम हेल्पलाइन के द्वितीय स्तर पर प्रकरण बन्द करने पर महिला-बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक सुश्री सीमा शर्मा को निलम्बित करने के निर्देश दिये। बताया गया कि इस प्रकरण में हितग्राही को गत 27 अप्रैल को भुगतान कर दिया गया है।
पन्ना जिले के ग्राम कल्याणपुर के रविन्द्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 में पूर्ण होने के बाद भी ग्राम पंचायत ने नल-जल योजना आज तक शुरू नहीं की है। बताया गया कि अब यह नल-जल योजना शुरू कर दी गई है। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक मुख्य अभियंता और 11 कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध विभागीय जाँच की जा रही है। रतलाम जिले के ग्राम धतुरिया के मांगीलाल कीर की इंदिरा आवास योजना की द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर बताया गया कि उक्त किस्त का भुगतान कर दिया गया है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले जनपद पंचायत पिपलौदा के प्रभारी अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है। सीहोर जिले के ग्राम टीकामोड़ के श्री लक्ष्मण चौहान ने बताया कि सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा मिल गया है।
इसी तरह रीवा के ग्राम जवा के दिवाकर सिंह ने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा उनके पिता चिंतामणि सिंह को स्वीकृत हुआ था पर भुगतान दूसरे व्यक्ति रामनिवास कुशवाह के खाते में कर दिया गया। बताया गया कि गलत प्रविष्टि के लिये पटवारी मनधीर रावत को निलम्बित कर नायब तहसीलदार कमलभान सिंह और नायब नाजिर देवेन्द्र पाण्डे को सूचना पत्र जारी किया गया है। बड़वानी जिले के ग्राम जामला के विश्राम की अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत पर भुगतान की कार्रवाई के निर्देश दिये। जानकारी दी गई कि नीमच जिले के ग्राम केलूखेड़ा की रितु सोलंकी की अंक सूची में गलत फोटो लगने की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।
