रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को विपक्ष ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे का मामला उठाया। विपक्षी विधायकों ने कहा कि इसमें मामला दर्ज करने की जगह अतिक्रमण को सीधे गिराया जाना चाहिए। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यहां यूपी की तरह बुलडोजर नहीं चलेगा। कब्जा करने वालों पर नियमों की तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोरबा के बरबसपुर में जमीन की गड़बड़ी के मामले में पटवारी और राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने की घोषणा की।
सदन में भाजपा विधायकों ने कहा कि जब से सरकार ने गाइडलाइन की 152 प्रतिशत राशि जमा करने पर जमीन देने की घोषणा की है, भूमाफिया स्कूल, कालेज, नाले की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह पूरा खेल राजस्व विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भूमाफिया के अतिक्रमण को तोड़ने की जगह मामला दर्ज करके उन्हें बचाया जा रहा है।
मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 18 हजार 30 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से आठ हजार 199 मामले निराकृत हुए हैं और नौ हजार 831 मामलों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी का बुलडोजर यहां नहीं चलेगा। वहां के अपराधी यहां (छत्तीसगढ़) भागकर आ रहे हैं और अवैध काम कर रहे हैं। सरकार किसी प्रकार के बेजा कब्जा को बर्दाश्त नहीं करेगी।
विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में भूमाफिया के अवैध कब्जे की जानकारी सदन में दी। उन्होंने रायपुर दक्षिण विधानसभा के एक दर्जन स्थानों पर सरकारी जमीन के कब्जे का नक्शा पर पेश किया। गोकुलनगर, मठपुरैना, भाठागांव, संतोषी नगर, बोरियाखुर्द, बोरियाकला, डूंडा, मुजगहन, काठाडीह, सेजबहार और अभनपुर में शासकीय जमीन पर कब्जे का आरोप भी लगाया। बृजमोहन ने मंत्री से पिछले पौने चार साल में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मांगी।
उन्होंने कहा कि भाठागांव में कालेज की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कलेक्टर को दस पत्र लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने कहा कि 30 अगस्त 2017 से पहले के काबिज लोगों को ही पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि सभी आवेदन करने वालों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। बृजमोहन ने कहा कि यूपी-बिहार के लोगों को पट्टा दिया जा रहा है। उनकी विधानसभा में एक हजार से ज्यादा रोहिंग्या बस गए हैं।
किसने क्या कहा
– नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि बिल्हा में एक तहसीलदार ने सरकारी जमीन भूमाफिया को बेच दी। मंत्री को जानकारी दी, उसके बाद तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। हालांकि बाद में उस तहसीलदार को दोबारा वहीं पदस्थ कर दिया गया।
– विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में जमीन उड़ रही है। बिलासपुर के एक आदमी के अवैध कब्जे को नियमित करने के लिए 27 आवेदन लगे हैं। पत्नी के नाम पर, भाई, रिश्तेदारों के नाम पर, यह खतरनाक स्थिति है।
– विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि कलेक्टर शासकीय भूमि का रखवाला होता है। पटवारी और आरआइ पर कार्रवाई के साथ कलेक्टर पर भी कार्रवाई हो। मंत्री जयसिंह ने पूछा कि भाजपा के 15 साल के राज में कितने कलेक्टर पर कार्रवाई हुई।
