रायगढ़। जिले के दो दिवसीय दौरे में आए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केन्द्र की भाजपा सरकार डीजल-पेट्रोल के मुद्दे पर आम लोगों को गुमराह कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों में तीन तरह के टैक्स एक्साइज ड्यूटी, सेस और वैट लगते हैं। एक्साइज पर 41 फीसदी हिस्सा राज्य सरकारों को मिलता है, केंद्र ने इसे ही कम किया है। केंद्र सरकार राज्यों पर नियमों को को थोप रही है। अब राज्य सरकारों को वैट कम करने कहा जा रहा है। इसे में राज्यों के सामने मुश्किलें खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की कई योजनाओं को लागू करने में राज्य काफी पीछे है इसकी कई व्यवहारिक व तकनीकी वजहें है।
स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव यहां सर्किट हादस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने मोजुदा जीएसटी व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वैट को हटाकर जीएसटी लागू किए जाने से राज्य को ़तीन हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान हो रहा है। इसमें बदलाव के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में आवाज उठाते हैं, किंतु केंद्र सरकार इस पर विचार करने के बजाए एक पक्षीय फैसले लेकर भेदभाव करती है।
तो बदले जाएंगे डीन और एमएस
यहां मेडिकल कालेज अस्पताल भवन बनकर तैयार होने के बाद भी शिफ्ट नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि 15 दिन के भीतर नए बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हुआ तो डीन व एमएस को बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोरबा, महासमुंद, कांकेर जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना की गई है। सब कुछ सही रहा तो बसना, चाम्पा-जांजगीर , धमतरी और कवर्धा में भी मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने डाक्टरों की निजी पै्रक्ट्रिस के मामले में कहा कि जल्द ही इस मामले में नियम बनाए जाएंगे।
हसदेव जंगल की कटाई से खुश नहीं
एक प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई को लेकर वे संतुष्ट नहीं है, लेकिन कोयले की कमी को दूर करने के लिए इस पर रोक लगाने कोई सरकार आगे नहीं आएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जितना हो सके पहले बंजर स्थान से कोयला निकालने की सलाह दी गई है।
