7th Pay Commission, DA Hike, 8th Pay Commission, Dearness Allowances : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को एक बार फिर से सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नए वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की गई है।
8th Pay Commission : महंगाई भत्ता में 50 फीसदी बढ़ोतरी की गई
यह सिफारिश उसी दौरान की जाती है, जब महंगाई भत्ता में 50 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी। जिससे कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी वृद्धि हुई थी। इस नए आयोग की आवश्यकता की बात करने वाले इस अधिसूचना ने अब अपनी मांग बढ़ा दी है।
8th Pay Commission : वेतन आयोग के गठन की मांग
भारत सरकार के केन्द्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस मुद्दे पर एक पत्र लिखकर इसे बड़े पैमाने पर व्यक्त किया है। उन्होंने वेतन आयोग के गठन की जल्दी की मांग की है, ताकि सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों में सुधार किया जा सके।
8th Pay Commission : प्रत्येक दस साल में वेतन आयोग के गठन का निर्णय
भारतीय सरकार द्वारा प्रत्येक दस साल में वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया जाता है। शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि पिछले वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, जिसके बाद 2016 से नवंबर 2015 के माध्यम से उसकी सिफारिशें लागू हो गईं। इस बार 2024 में दस साल पूरे हो गए हैं, इसलिए नए वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 तक लागू करने का समय है।
कर्मचारियों की सैलरी और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण
वेतन आयोग का मुख्य काम होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण करना। इसके द्वारा महंगाई, कमाई समेत कई अन्य फैक्टर पर ध्यान दिया जाता है और इन सभी तत्वों को मध्यम से वेतन और भत्तों के लिए सूचना तैयार की जाती है।
इस प्रक्रिया में, वेतन आयोग के सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, जिससे उनकी संतुलित वित्तीय स्थिति बनी रहे। इससे न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकारी संगठनों में कार्य स्थिरता और सुधार होता रहे।
