बिलासपुर : (कृष्णमोहन कुमार ) राज्य में पिछले महीने पुलिसकर्मियों के परिजन पुलिसकर्मियों के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे,हालांकि इस बीच उक्त आंदोलन को कुचलने सरकार ने रणनीति भी बनाई थी..लेकिन विपक्षी राजनैतिक पार्टियों से मिल रही समर्थन से इस आंदोलन को बेहतर प्रतिसाद मिला था..पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने समूचे छत्तीसगढ़ में उक्त आंदोलन का समर्थन करने वाले पुलिसकर्मियों को नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया था..वही आज हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है…
दरसल छत्तीसगढ़ में विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे है..इसी क्रम के बीच अनुशासनात्मक माने जाने वाले पुलिस विभाग में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आग सुलग रही थी,और इस आंदोलन को राजनैतिक हवा भी मिली..पुलिसकर्मियों के परिजनों ने समूचे छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था..
इसी बीच पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद उक्त आंदोलन को समर्थन देने वाले पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी थी..
जिसके बाद उपनिरीक्षक दयालूराम साहू,सउनि बलबीर सिंह,आरक्षक बालेश्वर तिवारी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने आंदोलन की आड़ में बर्खास्त किये गए पुलिसकर्मियों की नौकरी को बरकरार रखने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था..जहाँ जस्टिस पी सेम कोशी ने पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है…
