जांजगीर चांपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने देश के 11 लाख 51 हजार लाभार्थियों तक 13.58 करोड़ रुपये की राशि पेंशन खातों में ट्रांसफर किया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हर माह पेंशन देने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को देश के हर जिले में एक साथ शुरू किया गया। इस योजना में वैसे तो 15 फरवरी को ही पंजीकरण शुरू हो गया है, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री ने आज की है। जिला मुख्यालय की बात करे तो जांजगीर चांपा की सांसद कमलादेवी पाटले व क्षेत्रीय विधायक ने जिल में श्रम योगी मानधन योजना को शुभारंभ लावलीवुड कालेज में आज किया गया । जहां एक ओर केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए एक बड़ी योजना को शुभांरभ किया जा रहा था वही जिले के जिम्मेदार श्रम अधिकारी इस मौके पर कार्यक्रम स्थल से नदारत दिखें। इससे इस बात की आशंका जताई जा सकती है कि जिले के श्रम अधिकारी अपने जिम्मेदारी से कितना गंभीर हैं। जहां केन्द्र सरकार द्वारा पूरे भारत देश आज उन गरीब,मजदूर,श्रमिकों के लिए यह योजना लांच की जा रही थी । लेकिन जांजगीर चांपा के गैरजिम्मेदार श्रम अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होना उचित नही समझा, और कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे । कार्यक्रम के तय समय से दो घंटे बाद कार्यक्रम की शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में न तो श्रम विभाग द्वारा किसी पंजीकृत श्रमिको कार्यक्रम के बारे जानकारी दी गई थी न ही इस योजना के बारे में किसी को निमंत्रण दिया गया था। आनन फानन में देश की इतनी योजना का शुभारंभ मात्रा औपचारिकता निभा कर कर दिया गया।
संासद ले लगाई श्रम निरीक्षक को फटकार..
जांजगीर चांपा सांसद कमला देवी पाटले जब कार्यक्रम स्थल पहुचीं तो वहां गिनती के लोग ही पहुचे हुऐ थे। यह सब देख वहां कार्यक्रम को संचालन करा रहे श्रम निरीक्षक को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार जहां आम लोगो के लिए देश में सबसे बड़ा योजना को शुभारंभ करने जा रही हैं और आप लोग इसकी सूचना किसी को नही दियें। इस प्रकार जैसे तैसे कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया।
ये होंगे इस योजना के लाभार्थी
फेरी लगा कर सामान बेचने वाले, रिक्शा-ठेला चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाली जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन देने की योजना है। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
15000 से कम मासिक आय वालों को ही मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत 18 से 20 वर्ष के व्यक्ति का पेंशन खाता खोला जाएगा, बशर्ते उनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा न हो। इनमें मजदूरों को हर महीने एक निश्चित राशि का प्रीमियम देना होगा। जितना प्रीमियम होगा, उतने रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से भी दी जाएगी।गया