रायपुर
प्रदेष कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्रीकुमार मेनन ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुराने कार्डो पर राषन देने से रोक लगाये जाने की निंदा की है। चुनाव जीतने के बाद भाजपा के द्वारा अपने हर चुनावी वादो एवं नारो के समान ही राषन कार्ड के मामले में भी अवसरवाद की राजनीति की जा रही है। रायपुर एवं अन्य शहरों में गरीबी रेखा के अंतर्गत बनाये गये पुराने राषन कार्डो जिनका नवीनीकरण त्रुटिवष नहीं किया गया उन पर विधानसभा चुनावों तक यह व्यवस्था रखी गई थी कि राषन कार्ड नवीनीकरण तक पुराने कार्ड पर राषन नागरिकों को मिलेगा लेकिन सरकार द्वारा पुराने राषन कार्ड पर राषन रोकने का निर्णय जनता एवं कार्डधारियों के साथ धोखा है। पुराने राषन कार्ड पर राषन देने से रोक के पहले सरकार एवं प्रषासन को पुराने छुटे हुए वैध राषन कार्डो जिसके नवीनीकरण के आवेदन सभी औपचारिकताओं के साथ जिला कार्यालयों में जमा है, उनका निराकरण कर नवीनीकरण किया जाना था। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर परिवार का राषन कार्ड बनाया जाना है लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के गलत नीतियों के कारण ही हर जिले में हजारों परिवार इस सुविधा से वंचित है। आज पिछले कई माह से राषन कार्डधारी परिवार जिनका नाम कायदा से हर गरीबी रेखा के सर्वे सूची में मौजूद है अपनी रोजी-रोटी छोड़ कर जिलाधीष, खाद्य शाख एवं निगम के जोन कार्यालों में कार्ड बनाने हेतु भटक रहे है लेकिन प्रषासन एवं सरकार के उदासीन रवैये के कारण उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है।
छत्तीसगढ़ प्रदेष कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्रीकुमार मेनन ने यह मांग की है कि सरकार आर्थिक दीवालियापन के कगार पर है। विधानसभा चुनाव जितने के हथकंडे के रूप में चुनावों के दो माह पूर्व हर आवेदन पर राषन कार्ड एवं राषन देना शुरू किये लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार बनी एवं आर्थिक बोझ सरकार पर बढ़ा इन लोगो ने राषन कार्डो को निरस्त करने के नये-नये हथकंडे अपना लिये है। आज छत्तीसगढ़ में वास्तविक जरूरत मंद गरीबी के नीचे वालो को राषन न उपलब्ध कराकर राषन माफियो और मीलरो को खाद्य योजना का लाभ दिला रही है। भाजपा एवं सरकार के इस दोहरे चरित्र की सजा आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेष की जनता अपने मतो के माध्यम से देगी।
