@Deshdeepakgupta
रायपुर शिक्षाकर्मियों की हड़ताल को जहाँ एक ओर बर्खास्तगी का डर दिखाकर प्रदेश सरकार प्रभावित करने में लगी हुई है वही दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने प्रदेश भर के सभी कांग्रेसी जनपद अध्यक्षों, नगरीय निकाय के अध्यक्षों व महापौरो को निर्देशित करते हुए कहा है की प्रशासनिक स्तर पर बर्खास्तगी संबंधी कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार को न भेजे…
दरअसल शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी से सम्बंधित प्रस्र्ताव सम्बंधित जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतो के प्रस्ताव के बाद ही संभव होता है.. लिहाजा प्रदेश के उन क्षेत्रो में शिक्षाकर्मियों की बर्खास्तगी आसान नहीं होगी जहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष या महापौर बहुमत के साथ काबिज है.. आपको बतादें की छत्तीसगढ़ के 50 जनपद पंचायत, 10 जिला पंचायत, 5 नगर निगम, 20 नगर पालिका और 52 नगर पंचायतो में कांग्रेस का दबदबा है और भूपेश बघेल के इस आदेश के बाद इन क्षेत्रो में शिक्षाकर्मी राहत की सांस ले सकेंगे और प्रदेश सरकार की धमकी का इन पर कुछ कम असर होगा..
गौरतलब है की प्रदेश की रायपुर, अंबिकापुर, भिलाई, कोरबा, जगदलपुर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर पदस्थ है.. इसके अलावा बेमेतरा, सुकमा, कोंडागाँव, कांकेर, बालोद, सूरजपुर, रायपुर, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा सहित खुद सीएम् के गृह जिले राजनांदगाँव में कांग्रेस के अध्यक्ष काबिज है,, ऐसे में इन क्षेत्रो में शिक्षाकर्मी खुद को महफूज समझ सकते है.. हालाकी इन सब के बीच एक यह बात भी सामने आई है की रायपुर जिला पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद भी 4 शिक्षको की बर्खास्तगी के आदेश जारी हुए है.. वही दूसरी ओर जांजगीर चाम्पा जिला पंचायत ने शिक्षाकर्मियों पर कार्यवाही ना करने के लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया है..
इस सम्बन्ध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है की राज्य की भाजपा सरकार के जनविरोधी नीतियों से प्रदेश के सभी वर्गो में आक्रोश व निराशा स्पष्ट दिख रही है। वर्तमान में शिक्षाकर्मी संघ अपने बहुत पुरानी संविलियन सहित 9 सूत्रीय मांगो को लेकर अपने हक के लिये संघर्षरत है, जिससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, किन्तु मुख्यमंत्री रमन सिंह तानाशाही रवैया अपनाते हुये शिक्षाकर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उसको पूरा करने के बजाए बर्खास्तगी की कार्यवाही कर शिक्षकजनों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। भाजपा सरकार का यह रवैया पूरी तरह दमनात्मक एवं अमानवीय है।
शिक्षाकर्मियों के मांगों व आंदोलन को गंभीरता से लेते हुये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने निर्देश दिया है कि नगरीय निकायों, जिला एवं जनपद पंचायतों के माध्यम से शिक्षाकर्मियों के खिलाफ बर्खास्तगी सहित अन्य प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये जाये।
कांग्रेस के समस्त जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्षों, नगरीय निकायों के अध्यक्षों और समस्त महापौरों से कहा गया है कि राज्य के शिक्षाकर्मियों की हित को ध्यान में रखते हुये प्रशासनिक स्तर पर बर्खास्तगी संबंधी कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं भेजे जाये।
