नई दिल्ली. देशभर में सड़क और हाईवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र ने महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. शनिवार को जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी सामने आई. बताया गया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, जिससे इन राज्यों में यातायात व्यवस्था, औद्योगिक कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है.
महाराष्ट्र में NH-160A के घोटी-त्रयंबक (मोखाडा)-जवाहर-मनोर-पालघर सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर 3320.38 करोड़ रुपये की पूंजी लागत आएगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक नासिक के पश्चिमी क्षेत्र में अंबाड़ और सतपुर के आसपास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) द्वारा विकसित औद्योगिक इकाइयों का बड़ा समूह मौजूद है, जहां से भारी मात्रा में माल परिवहन होता है. ऐसे में इस मार्ग के उन्नयन से लॉजिस्टिक सिस्टम तेज होगा और परिवहन लागत में भी कमी आएगी.
सरकार ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किलोमीटर लंबे सेक्शन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड के तहत विकसित करने को मंजूरी दी है. यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे को तेज गति से विकसित कर कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.
वहीं गुजरात में भी सरकार ने बड़ा निवेश करते हुए 4583.64 करोड़ रुपये की लागत से धमासिया-बिटाडा/मोवी और नसरपोर-मलोथा के चार लेन सेक्शन के निर्माण को मंजूरी दी है. यह 107.67 किलोमीटर लंबी परियोजना NH-56 का हिस्सा है, जो राजस्थान के निम्बाहेरा से शुरू होकर गुजरात के दाहोद और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से गुजरती है. इस प्रोजेक्ट से गुजरात और आसपास के राज्यों के बीच यातायात आसान होने के साथ व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी.
इसके अलावा तेलंगाना में भी हाईवे विस्तार को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है. CCEA ने 3175.08 करोड़ रुपये की कुल लागत से NH-167 के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है. हैदराबाद-पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गुडेबेलूर से महबूबनगर तक 80.01 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4-लेन मानक के अनुसार विकसित किया जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद तेलंगाना में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों के साथ-साथ उद्योग जगत को भी बड़ा फायदा मिलेगा.
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी साझा की थी. सरकार के इस फैसले को देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने और राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
