नई दिल्ली. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर है. सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में एक बार फिर बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं. लेबर ब्यूरो ने दिसंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) जारी कर दिया है, जो 148.2 पर स्थिर रहा है. इसी आंकड़े के आधार पर की गई गणना से संकेत मिलते हैं कि इस बार डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है.

दिसंबर 2025 तक के पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW 145.54 रहा है. निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार जब इस औसत को 2001 बेस से जोड़कर गणना की जाती है, तो डीए का आंकड़ा 60.34 प्रतिशत निकलता है, जिसे राउंड फिगर में 60 प्रतिशत माना जाएगा. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए मिल रहा है. ऐसे में अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो सीधे 2 प्रतिशत का इजाफा होगा, जो बेसिक पे पर प्रभाव डालेगा.

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हालांकि यह अभी संभावित अनुमान है और सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि मार्च 2026 में होली से पहले केंद्र सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है. परंपरा के अनुसार सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों की आय पर कम किया जा सके.

डीए दरअसल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिलने वाला वह भत्ता है, जो रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दिया जाता है. इसकी गणना पूरी तरह AICPI-IW पर आधारित होती है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के खर्च के पैटर्न को दर्शाता है और हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है.

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अगर फायदे की बात करें तो इसका असर सीधा सैलरी पर दिखाई देगा. उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों की बेसिक पे 50,000 रुपये है, उन्हें मौजूदा 58 प्रतिशत डीए के हिसाब से 29,000 रुपये मिलते हैं. डीए 60 प्रतिशत होने पर यह बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने 1,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी और सालाना करीब 12,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा. जिनकी बेसिक सैलरी ज्यादा है, उन्हें इससे और अधिक लाभ मिलेगा. वहीं पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में 2 प्रतिशत डीआर का फायदा मिलेगा.

गौरतलब है कि इससे पहले जून 2025 के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर 2025 में सरकार ने डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 55 से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया था. अब दिसंबर के आंकड़ों ने एक बार फिर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.