रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिस पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हुई हैं. साय कैबिनेट की इस बैठक में कई नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना है. सबसे अहम एजेंडे में रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है, जिस पर अंतिम मुहर लगने के संकेत मिल रहे हैं. यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो राजधानी की पुलिस व्यवस्था में बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.
कैबिनेट बैठक में धान खरीदी से जुड़े गंभीर मसलों पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है. धान के उठाव और स्टॉक मिलान में सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार के समक्ष कई शिकायतें पहुंची हैं. हालिया दिनों में अनियमितताओं के आरोपों ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है, ऐसे में बैठक के दौरान समीक्षा के साथ-साथ सुधारात्मक निर्देश जारी किए जा सकते हैं.
इस बैठक को लेकर प्रदेश के किसान भी खासा उम्मीद लगाए बैठे हैं. तकनीकी दिक्कतों के कारण टोकन न कट पाने से बड़ी संख्या में किसान अब तक अपना धान नहीं बेच सके हैं, जबकि धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है. ऐसे हालात में सरकार से धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. किसानों को उम्मीद है कि कैबिनेट बैठक में इस पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा, जिससे उनका धान समय पर बिक सके और उन्हें राहत मिल सके.
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