नई दिल्ली
आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कैबिनेट की हुई अहम बैठक में सावतें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है। जिसके बाद बेसिक सैलरी मे 14.7 और कुल मे 23.5 फीसदी की बढत होगी। जिसके बाद केबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियो का वेतन सांसदो से कम नही ज्यादा हो सकती है। इस वेतनमान के लाहू होने के बाद देश के 47 लाख कर्मचारियो के साथ ही 52 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकेगा। वित्त मंत्री अरुण जेठली ने इसको एेतिहासिक बताते हुए , अधिकारी कर्मचारियो को बधाई दी है।
जानकारी के अनुसार बढ़ा हुआ वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा और 15 से 25 दिनों में सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों के वेतनमान तय कर लेंगे और कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलने वाले वेतन में पूरा एरियर और बढ़ा वेतन दे दिया जाएगा।
