Police Recruitment 2024, Recruitment 2024, Police Recruitment Age : राज्य में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आयु सीमा में एक साल की छूट देने के मामले पर ताज़ा खबरें चर्चा में हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं।
जिसके बाद पुलिस, होम और कार्मिक विभाग की बैठक हुई है। इस बैठक में तीन मुख्य बदलाव की चर्चा हुई है, जो कि पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन के लिए किए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई यह निर्देश आयु सीमा में छूट देने के लिए जारी किया गया है, ताकि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देरी से होने वाली किसी भी संभावित समस्या को सुलझाया जा सके। राज्य सरकार ने 18 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक का इंतजार कर रही है, जिसमें इस निर्णय पर फिर से चर्चा की जाएगी।
Police Recruitment 2024 : प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई
पुलिस भर्ती में कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने का फैसला पहली बार 14 सितंबर, 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया था, लेकिन इसके बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। नियमों में अस्पष्टता के कारण, लोक सेवा आयोग ने अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं किए हैं। अब तक की बैठकों में हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा नये नियम लाए गए हैं, जिनमें भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के लिए विस्तार से चर्चा की गई है।
Police Recruitment 2024 : 1226 पदों के लिए रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को भेजा गया
हिमाचल प्रदेश में इस भर्ती में पुलिस मुख्यालय ने अब तक 1226 पदों के लिए रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को भेजी है, जिसमें से 870 पद पुरुष कांस्टेबल के हैं, 292 पद महिला कांस्टेबल के और 57 पद ड्राइवर के हैं। इस बार पहली बार, भर्ती में डोप टेस्ट का विकल्प शामिल किया गया है, ताकि भर्ती होने वाले युवाओं की गैर-कानूनी शक्तियों का पता लगाया जा सके।
Police Recruitment 2024 : फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज़ी की छंटनी का विवरण पुलिस विभाग द्वारा
इसी के साथ, फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज़ी की छंटनी का विवरण पुलिस विभाग द्वारा ही दिया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, मेडिकल एग्जामिनेशन और करैक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन भी पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होगी।
Police Recruitment 2024 : महिलाओं के लिए 30 फीसदी से अधिक कोटा
इस बार की भर्ती में महिलाओं के लिए 30 फीसदी से अधिक कोटा है, जो नागरिक समाज में महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भर्ती प्रक्रिया निष्पादित करने में कोई देरी न हो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से इस मामले पर फिर से चर्चा करने का निर्णय लिया है।
