बलरामपुर..(कृष्णमोहन कुमार)..जिले में मुख्यमंत्री के सामरी विधानसभा प्रवास के दौरान राजपुर तहसीलदार सुरेश राय के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद अब उक्त मामले की तस्दीक और जांच के लिए जिला प्रशासन जुट गया है..कलेक्टर कुंदन कुमार ने तहसीलदार राय की शिकायत पर जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है..लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि बगैर तहसीलदार को राजपुर से हटाए निष्पक्ष जांच सम्भव कैसे हो सकती है?..
बता दे तहसीलदार सुरेश राय राजपुर में पिछले 3 वर्षो से पदस्थ है..और दिलचस्प बात तो यह है..कि बीते वर्ष तहसीलदार राय का स्थानांतरण तत्कालीन कलेक्टर ने राजपुर से वाड्रफनगर किया था..तब तहसीलदार राय अपनी राजनीतिक पकड़ के चलते अपना स्थानांतरण रुकवाने में कामयाब रहे..लेकिन तहसीलदार के विरुद्ध लगातार मिल रही गम्भीर किस्म की शिकायतों पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान केंद्रित नही हुआ..या यूं कहे की राजनीतिक रसूख के चलते तहसीलदार पर किसी तरह की आंच नही आयी..
गौरतलब है कि तहसीलदार सुरेश राय के विरुद्ध अब राजपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सहदेव लकड़ा ने कार्यवाही के लिए मोर्चा खोल दिया है..आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से लेकर मुख्यमंत्री व कलेक्टर जनदर्शन में भी तहसीलदार की शिकायत की गई है..यही नही सहदेव लकड़ा ने अपने द्वारा की गई शिकायत के पुख्ता प्रमाण मौजूद होने का दावा किया है..
बहरहाल अब जब कलेक्टर तहसीलदार के विरुद्ध मिले शिकायतो की जांच की बात कह रहे है..और तहसीलदार राजपुर में ही पदस्थ है..तो ऐसे में निष्पक्ष जांच के बारे में सोचना भी बेईमानी होगी!..
ये है मामला
मुख्यमंत्री को किये गए शिकायत में तहसीलदार द्वारा जाति, निवास प्रमाण पत्रों के नाम पर पैसों की अवैध वसुली..पैसे लेकर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करना..भूमि की विक्रय हेतु मैनुअल तरीके से नकल जारी नही किया जाना..भूमि क्रय विक्रय पंजीयन के दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण के लिए पैसों की वसूली..मुख्यालय में निवास न करना..तहसील कार्यालय में ग्रँथपाल पद पर पदस्थ कर्मचारी को अटैच कर उक्त कर्मचारी से वसूली कराना..तहसीलदार के सह पर अवैध तरीके से निजी क्लिनिक का संचालन कराना..स्टॉक सत्यापन के नाम पर राइस मिलरों से पैसों की वसूली करना.. तथा पैसों का लेन देन कर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कराना जैसे गम्भीर शिकायते शामिल है..
