नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-2023 के लिए बजट की घोषणा कर दी है। इस आम बजट में उन्होंने रोजमर्रा में इस्तेमाल वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत सभी शुल्क बढ़ाए और घटाए हैं। वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों में आई तीव्र बहाली से वर्ष 2021-22 की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रह सकती है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय और निजी निवेश में हुए सुधार के दम पर निवेश का एक सक्षम दौर दोबारा शुरू होने की संभावना है। जानिए वित्त मंत्री की घोषणाओं के चलते क्या होगा सस्ता और कौन-सी चीजें होंगी महंगी:-
ये चीजें होंगी सस्ती
चमड़ा, कपड़ा, जूते-चप्पल, मोबाइल फोन चार्जर, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, विदेश से आने वाली मशीनें और जेम्स एंड ज्वैलरी आने वाले समय में सस्ते होंगे। जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) की सहायता के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, जबकि मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफॉर्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी में छूट की बात बजट में कही गई है, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके।
ये होगा महंगा
कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म कर दिया गया है और अब से 7.5 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। इमिटेशन ज्वैलरी के आयात को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इसके अलावा, विदेशी छाता महंगा होगा. वहीं, इस साल अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी।
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा और कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ‘एक क्लास-एक टीवी चैनल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के आकार में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और आगामी वित्त वर्ष में करीब 25,000 किलोमीटर राजमार्ग को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों को जोड़ने के लिए रस्सियों से बनने वाले मार्ग रोपवे की विकास योजना को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा।
