बलरामपुर..(कृष्णमोहन कुमार)..कुपोषण के प्रति छत्तीसगढ़ सरकार तरह-तरह की योजनाएं चला रही है और कवायद तेज हो चली है..की छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाना है.. लेकिन बलरामपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है.. बाड़ी चलगली गांव में पिछले 10 महीनों से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को बांटे जाने वाली रेडी टू ईट बच्चों को न देकर गोदाम में सड़ने के लिए रख दिया गया है..जिससे आप सहज ही यह अंदाजा लगा सकते है..की कुपोषण को लेकर विभाग गम्भीर है..भी या नही!..
बता दे कि कुपोषण के लिए भले ही विभाग की टीम तमाम प्रयास कर ले वजन त्यौहार मना ले लेकिन बाड़ी चलगली गांव में यह पूरे प्रयास फेल नजर आते हैं… क्योंकि पिछले 10 महीनों से यहां बच्चों को रेडी टू ईट का वितरण ही नहीं किया गया है… कुपोषण के लिए तमाम प्रयास करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा पर खुद महिला बाल विकास विभाग का मैदानी अमला पानी फेरने पर आमादा है..बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड के सुदूरवर्ती ग्राम बाड़ी चलगली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर में यह पूरा रेडी टू ईट गोदाम में सड़ रहा है…और विभागीय योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करने वाली सुपरवाइजर गांव में कभी-कभी दिख जाया करती है..अर्थात खानापूर्ति!..
भगवान भरोसे दूर होगा कुपोषण!.
दरअसल अक्टूबर 2020 से ही बाड़ी चलगली गांव के पटेलपारा में किसी भी बच्चे को रेडी टू ईट का वितरण नहीं किया गया है.. जब से कोरोना का संक्रमणकाल शुरू हुआ तब से यहां के बच्चे रेडी टू ईट खाने से वंचित हैं..लेकिन विभाग के दस्तावेजों में हर महीने रेडी टू इट बांटा जा रहा है..आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर में अक्टूबर 2020 से ही रेडी टू ईट का स्टॉक पड़ा है..और उसमें कीड़े भी लग चुके हैं… अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर विभाग के सुपरवाइजर के कार्यशैली पर लग जाता है..क्योंकि वे कभी-कभी महज कोरम पुरा करने ही गांव में जाती है …मामला अब जब प्रकाश में आया तो यह भी खुलासे हुए की सुपरवाइजर के द्वारा कुपोषण दूर भगाने के लिए वितरित किए गए अंडे की राशि वाले बिल को पास करने के लिए भी कमीशन की डिमांड की जाती है…
मामले की जांच करा देते है!..
वही राजपुर एसडीएम बालेश्वर राम का कहना है..की दूरस्थ क्षेत्रो में से एक बाड़ी चलगली भी है..उन्हें मामले की जानकारी नही थी..वे जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही करेंगे!.
लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी!..
वैसे सामरी विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज का कहना है..कार्यवाही होगी..मगर कब तक यह कह पाना मुश्किल है!..
