नई दिल्ली
डेयरी कारोबार में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए राज्यों की सरकारें डेयरी बिजनेस में बड़े मौके दे रही हैं। पंजाब सरकार ने शाहीवाल नस्ल की गायों की डेयरी खोलने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी की घोषणा की है। इसके अलावा हरियाणा ने दुग्ध डेयरी से लेकर प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 50 फीसदी तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। वहीं छत्तीसगढ सरकार ने युवाओं को डेयरी बिजनेस से जोड़ने के लिए 1 फीसदी ब्याज पर रियायती दरों पर लोन देने की घोषणा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित दूसरी सरकारें भी डेयरी बिजनेस के लिए निवेश सब्सिडी, सस्ता कर्ज और चिलिंग सेंटर और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए सब्सिडी रियायत जैसी सुविधाएं दे रहे हैं।
सब्सिडी ने दी डेयरी उद्योग को ताकत
पंजाब डेयरी विभाग के प्रबंधक निदेशक बलजिंदरजीत सिंह के अनुसार सरकार की ओर से डेयरी बिजनेस को मिल रही रियायतों ने छोटे किसानों से लेकर युवा आंत्रप्रेन्योर्स को जोड़ने में काफी मदद दी है। हाल ही में पंजाब सरकार ने शाहीवाल नस्ल की गायों की दुग्ध डेयरी की स्थापना पर 50 फीसदी सब्सिडी देने का निर्णय किया है। इसके अलावा 7.5 फीसदी की दर पर बीमा के अलावा मिल्किंग मशीन की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी की घोषणा की गई है। पंजाब में फिलहाल 265 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। जिसमें एक बड़ा हिस्सा छोटे प्रोसेसिंग प्लांट के पास जाता है, जो दूध के उत्पादन देश के दूसरे हिस्सों सहित विदेशों को निर्यात भी कर रहे हैं। पंजाब की तरह है हरियाणा में भी 5-6 देशी गायों की डेयरी खोलने पर 50 फीसदी और बड़ी डेयरी के लिए 25 फीसदी तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में डेयरी बिजनेस के लिए 25 से 33 फीसदी और उत्तराखंड में 50 फीसदी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है।
डेयरी बिजनेस के लिए सस्ता कर्ज भी
राज्यों की सरकारें डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए रियायती दरों पर कर्ज मुहैया कराने की पहल भी शुरू की है। छत्तीसगढ की सरकार ने डेयरी बिजनेस के लिए 1 फीसदी ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने की स्कीम शुरू की है। इसके साथ ही राज्य की नई औद्योगिक नीति में डेयरी बिजनेस को विशेष श्रेणी के उद्योग में शामिल किया है। जिसके तहत डेयरी कारोबार से लेकर कोल्ड चेन और चिलिंग सेंटर्स के लिए भी 40 फीसदी की निवेश सब्सिडी के साथ सस्ता कर्ज मुहैया कराने का फैसला किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार भी डेयरी स्थापना के लिए निवेश सब्सिडी और रियायती दरों पर कर्ज उपलब्ध करा रही है।