रायपुर। कुछ वर्षों से पुलिस बल आधुनिकीरण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। श्री साहू ने केंद्रीय गृहमंत्री को लिखा –
पुलिस बल आधुनिकीरण योजना (Assistance to states for modernization of Police) राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस-प्रशासन एवं प्रचालन हेतु आवश्यक कमियों को चिन्हांकित कर उसकी पूर्ति करना है। गत कई वर्षो से छ.ग. राज्य वामपंथ उग्रवाद समस्या से ग्रसित है। राज्य के 14 जिले नक्सल समस्या से प्रभावित एसआरई जिले है, जिनमें से 8 जिले अत्यंत प्रभावित है। राज्य में आधारभूत संरचना एवं आवष्यक संसाधनों जैसे प्रशासकीय भवन, आवासगृहों का निर्माण, शस्त्रादि, वाहन, दूरसंचार, उपकरण, प्रशिक्षण संसाधनों की आवश्यकता है।
विगत कुछ वर्षो से योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। नक्सलियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही एवं राज्य पुलिस का संसाधन आधार विस्तृत करने एवं अत्याधुनिक बनाये जाने हेतु योजना अंतर्गत राशि आबंटन में वृद्वि किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा अमित शाह, केन्द्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र लिखा गया है।
