भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार कोरोना आपदा में ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का बीमा कराएगी. ये बीमा 50 लाख रुपए तक का होगा. इससे पहले केंद्र सरकार स्वास्थ्य अमले के कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा करने का फैसला कर चुकी है.
मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना आपदा में ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. सरकार उनके जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी. शिवराज सरकार ने यह तय किया है कि कोरोना आपदा में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी और अधिकारियों का बीमा कराया जाएगा यह बीमा 50 लाख तक का होगा. इसमें नगरीय प्रशासन पुलिस राजस्व समेत उन सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे जो कोरोना आपदा में ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि काम के वक्त उन्हें कम से कम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का भरोसा सरकार की ओर से बना रहे.
कोरोना आपदा में सबसे बड़ा खतरा स्वास्थ्य अमले के कर्मचारी और डॉक्टरों पर है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य अमले के कर्मचारियों और डॉक्टर्स का 50 लाख का बीमा कराने का फैसला किया था. उसके बाद से यह मांग उठ रही थी कि कोरोना आपदा में कई और विभागों के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें भी इसी तरीके के सुरक्षा का भरोसा दिया जाना चाहिए.
मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में इस वक्त स्वास्थ्य अमले के कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस वाले अपनी जान पर खेलकर कोरोना पीड़ितों का इलाज और कानून-व्यवस्था संभाल रहे हैं.इनके साथ साथ व्यवस्था बनाए रखने और लोगों तक जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अन्य विभागों के कर्मचारी भी दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं. इनमें नगर निगम के वह सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं जो शहरों और कस्बों की साफ सफाई का जिम्मा उठा रहे हैं. ऐसे में यह जरूरी था कि डॉक्टर के साथ उन सभी ड्यूटी करने वालों को सरकार सुरक्षा का भरोसा तो सरकार दे.
