विदिशा आदर्श जिला बनेगा..मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विदिशा में की विकास योजनाओं की समीक्षा

भोपाल : बुधवार, दिसम्बर 18, 2013, 21:05 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से विदिशा को उसके गौरव के अनुरूप आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। विदिशा में सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। श्री चौहान आज विदिशा कलेक्ट्रेट में एक बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज से हर गाँव, हर घर में शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली आदि आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य-योजना तैयार की जाये।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डि सा, अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा एवं शासकीय विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गाँव में जल-स्रोत मौजूद हैं, वहाँ नल-जल योजना प्रारंभ की जायेगी। उन्होंने जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये छोटे-बड़े बाँध बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदिशा गेहूँ उत्पादन में हमेशा से अग्रणी रहा है। यहाँ का शरबती गेहूँ देशभर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कृषि अधिकारियों को जिले के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि परम्परागत खेती के साथ-साथ यहाँ फूलों एवं अन्य औषधि खेती को भी बढ़ावा दिया जायेगा। जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे युवाओं को मध्यम आकार के उद्योग लगाने के लिये प्रेरित करें। बैठक में बताया गया कि जम्बार बागरी में 205 एकड़ में उद्योगों की स्थापना की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा में 350 बिस्तर का नया अस्पताल बनाया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों से प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में भी चर्चा की। श्री चौहान ने जिले के सभी गाँव को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की योजना पर भी चर्चा की।

बैठक में बताया गया कि पीएमजीएसवाय के अंतर्गत 36 सड़क एवं सीएमजीएसवाय के अंतर्गत 147 सड़क स्वीकृत हैं। जिले में पंच-परमेश्वर योजना में 1100 सड़क बनायी जाना प्रस्तावित है। बैठक में खरी फाटक पर ओव्हर-ब्रिज निर्माण पर भी चर्चा की गई। साथ ही बेतवा नदी के सौंदर्यीकरण, विदिशा में ट्रांसपोर्ट नगर, जिले में अवैध बस्तियों को वैध किये जाने, झुग्गी-बस्तियों में पक्के मकान बनाने एवं झुग्गीवासियों को पट्टे दिये जाने, सभी गाँव में मुक्तिधाम के निर्माण एवं जिला मुख्यालय पर ऑडिटोरियम बनाये जाने पर भी चर्चा की गई।