छत्तीसगढ़ प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई को लगातार जारी रखे हुए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने सरकार को इस शीतकालीन सत्र पर विधानसभा में कानून को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय जिला, ब्लॉक में पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिसमे अम्बिकापुर, रायगढ़ जिला मुख्यालय एवं बिलासपुर कोटा ब्लॉक में ज्ञापन सौपा गया।
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि- मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की पुरानी मांग को आपकी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए इसे बनाने की बात स्वीकार की थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में समिति का गठन कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जिसे समिति द्वारा शासन को सौप दिया। साथ ही साथ सरकार द्वारा दावा आपत्ति हेतु वेबसाइट में भी अपलोड कर दिया गया।
विधानसभा सत्र आते गए और निकलते गए पर सरकार द्वारा विधानसभा में चर्चा कराकर पास कराने की रुचि नही दिखाई। ढाई साल से ज्यादा गुजर गए पर सरकार अपना वादा पूरा करते हुए नही दिख रही है। आप से अनुरोध है कि अब विलंब नही करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को विधानसभा में 13 दिसम्बर से शुरू होने वाले शीत कालीन सत्र पर चर्चा कर कानूनी रूप दिया जाये। 13 दिसम्बर के पहले शीतकालीन सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून ड्राफ्ट को रखे जाने की घोषणा कर दी जाए। जिससे पत्रकार जगत में सरकार के प्रति जो अविश्वास है उसे विश्वास हो सके।
अन्यथा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ प्रदेश के पत्रकार साथियों के साथ मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिये मजबूर होगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।
अम्बिकापुर से जिलाध्यक्ष सुशील बखला, रायगढ़ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन रोकड़े, रायगढ़ जिलाध्यक्ष, बिलासपुर कोटा ब्लॉक से बिलासपुर जिला उपाध्यक्ष प्रेम सोमवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।
