पीएम आवास की स्थाई सूची में नाम जोड़वाने की विशेष मुहिम शरू….

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  • प्रशासन ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कबीरधाम जिले 461 ग्रामों से मांगी दावा-आपत्ति
  • दावा-आपत्तियों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए 5 नोडल अधिकारियों की नियुक्त

कवर्धा  छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में केंद्र तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुचाने तथा उन्हें लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हर जरूरत मंद व्यक्ति का पक्का मकान का सपना पूरा हो इसके लिए एक विशेष मुहिम के तहत कबीरधाम जिले सभी जनपद पँचायतो,जिला पंचायत कार्यालय तथा जिले के अभी 461ग्राम पंचायतों में 29 हजार सात सौ आवेदनों का परीक्षण के बाद चस्पा कर पुनः नाम जोड़वाने के लिए दावा आपत्तियों के लिए एक और अवसर दिया जा रहा है। 20 जून तक संबधित ग्राम के निवासी अपने ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत में अपनी दावा आपत्ति कर सकेंगे। सभी जनपद पंचायतों के अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में दावा आपत्तियों के लिए सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए है। दावा आपत्ति के बाद पुनः पात्र-अपात्र की सूची चस्पा की जाएगी।पूरे प्रदेश में कबीरधाम प्रथम ऐसा जिला पंचायत है, जहा इस योजना में पारदर्शिता लाने के विशेष मुहिम चलाई जा रही है।

कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार को विशेष जिम्मेदारी दी है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार ने सभी ग्राम पंचायतो के लिए जनपद स्तर तथा जिला स्तर पर पांच अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त कर अहम जिम्मेदारी दी है। जिला पँचायत सीईओ कुंदन कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में चस्पा किया गया सूची ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही तैयार किया गया है। ये सभी आवेदन सांसद अभिषेक सिंह, संसदीय सचिव मोतीराम चन्द्रवंशी,कवर्धा विधायक अशोक साहू,जिला पंचायत अध्ययक्ष संतोष पटेल, जिला पंचायत सदस्यों, कलेक्टर जनदर्शन तथा उनके क्षेत्रीय जन संपर्क के दौरान प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के बाद
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त छुटे हुए पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कराया गया है। पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायतो एंव जनपद पंचायतो में प्रकाशित किया गया है। उक्त सूची में दावा आपत्ति के लिए 20 जून 2018 को शाम 5ः30 बजे तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत के नोडल अधिकारी के पास जमा कर सकते है। दावा आपत्ति जमा करने के लिए नोडल अधिकारियों भी बनाया गया है। जिला पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी आवास समन्वयक श्रीमती प्रीति साव मोबाईल नम्बर 9907150886, पंडरिया जनपद पंचायत के लिए अशीष दूबे मोबाईल नम्बर 9644754444,कवर्धा जनपद पंचायत के लिए केशव साहू का मोबाइल नम्बर 9981138951, बोडला जनपद पंचायत के लिए भुनेश्वर सिंह धुर्वे का संपर्क नम्बर 9993217517,जनपद पंचायत लोहारा के लिए केशव चन्द्राकर का संपर्क नम्बर 9131102653 है, को नोडल अधिकारी बनाया गया है। दावा आपत्ति के लिए नियम एवं शर्तें भी बनाई गई जो इस प्रकार है। आवेदक तथा हितग्राही की उम्र वर्ष 2011 में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक,प्रस्तावित हितग्राही वर्ष 2011 की स्थिति में नाबालिग हों तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतिक्षा सूची में सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त हितग्राहियों के चिन्हांक हेतु अपात्र है। इसी प्रकार यदि आवेदक, प्रस्तावित हितग्राही वर्ष 2011 की स्थिति में आवासहीन हो परन्तु वर्तमान में उसके नाम से पक्का आवास है, तो वह अपात्र है। यह भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में ग्रामीणों को यह आश्वासन नहीं दिया जाएं कि सूची में सम्मिलित मात्र होने से उन्हें आवास प्राप्त होगा ही। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी व प्रलोभन न दिया जावे। आवास पाने की पात्रता एवं अपात्रता का अंतिम निर्णय प्रकरणों के परीक्षण उपरान्त भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा।

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